बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि २०४८ साल यताका कुनै पनि संसद, व्यस्थापिका–संसद, संविधानसभा र सङ्घीय संसदको करिब आधा समय बितिञ्जेलसम्म सांसदहरूले लगाउने प्रतीक चिन्ह (लोगो) का बारेमा कुनै विवाद भएको मलाई थाहा छैन।
नेपालको पश्चिम–उत्तर सिमानामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर संसद्ले आफ्नो देशको नक्शा सच्यायो। त्यसपछि नेपालको नक्शा प्रयोग भइआएको हरेक वस्तु र स्थानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो र गरियो।
नक्शा फेरिएपछि संघीय संसद्को प्रतीक चिन्ह फेरियो। जो सुन्दर र सफा देखिन्छ। तर जब त्यहीअनुसारको सांसद्ले लगाउने प्रतीक चिन्ह तयार गरियो। त्यसले सबैतिरबाट व्यापक विरोध खप्नुपरेको थियो।
नेपालको सञ्चार जगत, सामाजिक सञ्जाल, सांसदहरूबीच, कार्यक्रमस्थल र सडक–सडकमा प्रतीक चिन्ह निर्माणका लागि जिम्मेवार संसद्का पदाधिकारीहरूको योग्यतामाथि असंख्य प्रश्नहरू गरिए।
कुनै पनि हिसाबले कसैको पनि समर्थन पाउन नसकेको पहिलोपटक बनाइएको त्यो प्रतीक चिन्हको संसदका महासचिव र सचिवहरूले बचाउ गर्न खोज्दाखोज्दै पनि फिर्ता गरिएको थियो।
अहिले फेरि नयाँ प्रतीक चिन्ह बनाइएको छ। यसपटक भने यस कथित सुधारिएको लोगोका बारेमा कोही पनि बोलेका छैनन्। मलाई लाग्छ– कुनै पनि प्रतीक चिन्हमा त्रुटी हुनुहुन्न। त्यसमाथि यो त नेपालको सङ्घीय संसदको प्रतीक चिन्ह हो। जसलाई जस्ताको तस्तै सांसद्ले लगाउने प्रतीक चिन्ह बनाइएको छ।
अतः यसमा कुनै पनि त्रुटीलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्ने हो। तर, यति गम्भीर कुरामा न यहाँको सञ्चारजगतले बुझ्यो न त यहाँका तीन सय ३१ जना संघीय सांसद्ले बुझे। न त, यसको निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदका महासचिवले नै कुरा बुझे।
मैले ‘सांसदको लागि सुधारिएको लोगो’ भनेर लेखिएको समाचार पढेँ। मानौँ त्यस प्रतीक चिन्हको संघीय संसद्को प्रतीक चिन्हसँग नातै छैन जस्तो। सांसद्लाई थप सुविधा दिइएजस्तै देखिन्थ्यो त्यो समाचार। मानौँ– त्यो राम्रो हुनुवा नहुनुमा सांसद् मात्र जोडिन्छन्, संघीय संसद् जोडिन्न।
मैले केही सांसद्हरूले संसद् सचिवालयबाट प्रतीक चिन्ह लिएर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाइएछ भन्दै लगाउँदै हिँडेको कुरा पनि सुनेँ। आफूले लगाउने प्रतीक चिन्हमा भएको गर्नै नहुने त्रुटीका बारेमा सांसद्हरूलाई थाहा नहुनु कति लज्जाजनक कुरा छ।
मैले पहिलोपटक बनाइएको प्रतीक चिन्ह लोगोका बारेमा असाध्य तीतो शब्दहरूका साथ आफ्नो प्रतिक्रिया विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा दिएको थिएँ। विरोधको अभियानै चलाएको पनि थिएँ।
सानो शिशु कक्षा वा नर्सरीमा पढ्ने बच्चाले बनाएको सिकारु स्तरको ‘लोगो’ बनाएर प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत संघीय सांसदहरूलाई वितरण पनि गरियो। खेलाँचीको पनि हद पार भएको त्यो लोगोको कतिपय सांसद्, सञ्चारमाध्यम र लोगोबारे जानकारी राख्ने आममान्छेले व्यापक विरोध गरेका कारण फिर्ता लिइएको हो।
फिर्ता लिनुभन्दा अगाडि संसदका जिम्मेवार कर्मचारीहरूबाट उक्त भद्दा लोगोको बचाउ गर्दै ‘हातले बनाएको हो, मेशिनले बनाएको जस्तो कहाँ हुन्छ र ? हातले बनाएको कारण अलिअलि त फरक परिहाल्छ नि’ जस्ता कुराहरू आएका हुन्। मानौँ कि केही पनि नमिलेको लोगो लगाउन मिल्छ झैँ। मानौँ कि प्रत्येक ‘लोगो’ फरक हुनसक्छ एक रूपको एकनाशको हुनुपर्दैन झैँ।
अचम्मको कुरा त ठीकै हो– घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो तर कस्ता–कस्ता ठाउँमा मात्र घरेलु निर्मित वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो पनि विचार गर्न नसक्ने कस्ता संसदकापदाधिकारी र कर्मचारी हामीसँग रहेछन् ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत जाने नेपालको सङ्घीय संसद्को प्रतीक चिन्ह स्तरीय, सुन्दर, आकर्षक, अर्थपूर्ण र तर्कयुक्त बनाउन सकिन्न भने यसमा घरेलु सीप र क्षमताको प्रयोग गरौँ न त भन्नुहुन्थ्यो र ?
जे होस् हेर्नै नसकिनेको सट्टा बीसको उन्नाईस भएर नयाँ ‘लोगो’ आएको छ। तर पहिलेकोमा जे जे गम्भीर त्रुटीहरू थिएती केही केहीबाहेक सबै दोहोरिएका छन्।
पहिलेको र अहिलेकोमा फरक भनेको अहिलेकोमा नेपालको नक्शाको अवस्थिति मिलाइएको छ र पहिलेको भन्दा अलि सफा देखिन्छ। अरु गल्ती उस्तै छन् र नयाँ गल्ती थपिएका छन् तर हातले बनाएको प्रतीक चिन्ह पनि अलि सफा त हुँदो रहेछ नि भन्ने थाहा भएको छ।
अब अहिलेको प्रतीक चिन्हमा के–के त्रुटीहरू छन्, हेरौँः
१. संसद्ले प्रयोग गरिरहेको लोगो र यसमा एकरुपता छैन।
२. संसदको लोगोमा नीलो परिधिभित्र दुवै हातको नाडीसमेत पर्छन् तर यसमा पर्दैन।
३. संसदको लोगोमा भएको झण्डाको अवस्थिति र यसमा भएको अवस्थिति मिल्दैन।
४. झण्डाको चन्द्रमा चोसोमुनिको सेतो भाग के हो ? भू–भाग हो भने सुनौलो रङ्गमा छैन।
५. नीलो परिधि एकनाशको नभई सेतो र नीलो देखिन्छ।
६. संसद्को लोगोमा नाडीको भाग जति छ, यसमा त्यति छैन।
७. पहिलेको हेर्नै नसकिने भद्दा लोगोमा घामको किरण किन राखिएको थियो र त्यो अहिले राखिएको छैन।
८. पहिलेको भद्दा लोगोमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको चुच्चो भाग पूरै नमिल्ने थियो त्यो अहिलेको लोगोमा पनि मिल्दैन।
केही प्रश्नहरूः
१. प्रतीक चिन्ह बनाउनुअघि ‘स्पेसिफिकेशन’ तयार गरिँदैन र ? यस्ता वस्तुहरू के का आधारमा बनाइन्छ ?
२. प्रतीक चिन्हमा प्रयोग गरिएका प्रत्येक संकेतको अर्थ र परिभाषा हुँदैन ?
३. सबै संकेतको नाप र अनुपात हुँदैन र ?
४. सङ्घीय संसदको प्रतीक चिन्ह नै सांसदले लगाउने प्रतीक चिन्ह हैन ? उक्त प्रतीक चिन्हलाई जथाभावी भद्दा, अमिल्दो र परिवर्तन गर्न पाइन्छ ?यस्तो त्रुटी हुनक्षम्य हुन्छ ? के यो दण्डनीय कुरा होइन ?
५.प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदका महासचिवको ‘लोगो’ निर्माणका बारेमा योग्यता के हो ?
६. पहिलेको भद्दा ‘लोगो’को बचाउको लागि गलत र गैरजिम्मेवार तर्क दिने कर्मचारीहरूमाथि अनुशासनको कुनै नियम लाग्दैन ?
र अन्त्यमा, देशको सर्वोच्च जननिर्वाचित संस्थामा हुने यति सानो काममा त सामान्य चेतना (कमन सेन्स) देखाउन नसक्नेहरूले देश चलाउन खोज्नु त दुष्स्वप्न नै रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। यस बारेमा आजका चर्चित केही युवा कलाकारहरूले छलफल र बहस शुरु गर्नुभएको छ त्यस सचेत कार्यले यस लोगो प्रकरणको विषयलाई थप उजागर गरेको छ। आउनुहोस्, सङ्घीय संसदको लोगोको स्वरुपलाई नष्ट पारेर सङ्घीय संसदकै अपमा नगर्नेहरूका विपक्षमा सबैले बोलौँ। त्यो असल परिणामको लागि हुनेछ।
(तेह्रथुम जिल्लाका सांसद् सुब्बा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।)
