उपभोक्ताको हित संरक्षण मञ्च, जुम्लाले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गर्दै बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाइएको मञ्चका सचिव मानसिंह सुनारले बताए।

‘स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति छ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व तिनै तहका सरकारको हो। 

उनले दुइतिहाईमत प्राप्त गरि सरकारमा रहेको सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणा पत्रमा समेत स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरे पनि उपभोक्ताले अधिकार नपाएको गुनासो गरे।

नेपाली वस्तु तथा सेवा बजारमा कृतिम अभाव, कृतिम मूल्य निर्धारण, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात तथा विक्रि वितरण, नापतौलमा ठगी, तरकारी, खाद्यान्न जस्ता वस्तुमा विषादी र अखाद्य वस्तुको प्रयोग, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, एकाधिकार, निषेधित तथा अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापहरु व्याप्त भई बजारमा अस्तव्यस्तता हुँदा समेत नियामक निकायबाट कुनै पहल नचालिएको भन्दै मञ्चले विरोध जनाएको छ।

उपभोक्ताको सुरक्षा नहनु, कमजोर गुनासो व्यवस्थापन र बजारमा प्रभावकारी नियमित अनुगमन हुन नसक्दा समग्रमा बजार सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको बेला सरकारी संयन्त्र चलायमान हुनुपर्ने माग राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री स्वयं उपभोक्ता भएकोले आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्ने सुनारले बताए।