कोरोना भाइरसबाट बच्न सार्वजनिक यातायातमा लागू गरिएको नियम यातायात व्यवसायीका लागि बढी भाडा असुल्न मात्र उपयोग भइरहेको पाइएको छ।
लामो समयको बन्दाबन्दी खुलेसँगै बाहिर निस्कने मानिस बढ्न थालेका छन्। जसका कारण सार्वजनिक यातायातमा भीड बढिरहेको छ।
सिट क्षमताको आधामात्र यात्रु राख्न पाउने नियमकोसमेत चालक र सहचालकले पालना गरेका छैनन्। नियामक निकाय ट्राफिक प्रहरीले पनि यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन। यात्रु चढेर ओर्लेपछि छोटो दूरीमा पनि न्यूनतम् रु २५ भाडा लिइए पनि सिट क्षमताको आधा यात्रु नराखेको अधिकांश यात्रुको गुनासो छ।
सार्वजनिक सवारीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भाडा लिन बसभित्र स्यानिटाइजरलगायत सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्ने व्यवस्थाको पनि पालना भएको छैन। सार्वजनिक यातायातमा भीड बढेसँगै पुनःसङ्क्रमण बढ्नसक्ने खतरा देखिएको छ।
२०७७ असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको यस्तो निर्णयबाट दशौं लाख यातायात व्यवसायीलाई फाइदा भयो। सरकारले पनि ६ महिनासम्म थन्किएर बसेको व्यवसायीलाई ५ महिनामै उकास्नेतर्फ गएको देखिए पनि अन्त्यमा मर्कामा पर्ने भनेको सर्वासाधारण नै हुन्।
सरकारले बिना कुनै तयारी र योजना यातायात व्यवसायीको हितमा एकै पटक यात्रुसँग ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने भनेर निर्णय गरे पनि यसमा व्यवासायीलाई मात्र फाइदा भयो। तर ३ करोड आम नेपाली जनतालाई थप भार थोपरियो।
यसअघि एक किलो मिटरदेखि ४ किलो मिटरसम्म यात्रा गर्दा यात्रुले १४ रूपैया भाडा तिर्नुपर्थ्यो। अब १४ रुपैयाको ५० प्रतिशत बढ्दा २१ रूपैया तिर्नु पर्ने भएको छ। तर पनि यात्रुले चढ्नेवित्तिकै न्यूनतम् २५ रूपैयाँ भाडा तिर्न बाध्य छन्।
सरकारले व्यवासयीलाई विभिन्न नियम बनाएर सुरक्षित सुविधा दिन निर्देशन दिए पनि सरकाले बनाएको मापदण्ड सहचालक, चालक र यातायात व्यवसायले पनि पालना गरेको छैनन्। मापदण्ड पालना नगर्ने गाडी साहुलाई पनि यातायात विभाग र ट्राफिक महाशाखासहित सम्बन्धित निकायले कानुनको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन।
यसैबिच सामाजिक सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापाले बिएल नेपाली सेवासँग यसै विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
.jpg)
