सर्वोच्च अदालतले ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सोमबार ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले असोज २२ गते दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भन्दै त्यो बेलासम्म ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । 

कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सरकारले गत चैत्र महिनामा ओम्नीलाई ठेक्का दिएको थियो।

लागत मूल्यभन्दा महंगोमा मापदण्डविपरीतका गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको तथा भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

सोहीअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्ष कालो सूचीमा राख्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध ओम्नीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।