नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको मनोनयनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितीमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको छ।
गौतमको मनोनयन संविधान विपरीत रहेकाे भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘विषयवस्तुको गाम्भिर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थिततिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवादारी दिने, लिने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी’ आदेश गरिएको छ।
त्यस्तै, गौतमको नियुक्ति किन बदर हुनुनपर्ने हो १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा.त्रिपाठीले खुशि व्यक्त गर्दै भने,‘संविधानको भावनालाई अदालतले रक्षा गरेको छ। यसले विधिको शासनलाई बलियो बनाउनुको साथै लोकतन्त्रलाई सुध्रिट गर्नेछ।’
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए। त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
२९ भदाैमा मन्त्रिपरिषद्ले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेकाे थियाे।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई १ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेकी थिइन्।
