नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले केन्द्रीय सदस्यका लागि ‘आर्थिक सहयोग’ शीर्षकअन्तर्गत मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आज मध्यान्ह साढे १२ बजे बालुवाटारमा बसी आजै सम्पन्न हुने तयारी गरिएको नेकपा सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गर्ने कार्यसूची छ ।
राज्यको सञ्चितकोषबाट तलब–भत्ता पाउने पदमा नरहेका केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुलाई यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । २०७५ साल जेठ ३ गते साविक नेकपा (एमाले) ले केन्द्रीय सदस्यका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेकोले अहिले नेकपाले पनि मासिक १० देखि १२ हजारसम्म गर्ने संभावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपाको आइतबार पेरिसडाँडामा सुरु भएको सचिवालय बैठकमा कार्यसूचीमा राखिएको थियो । यस्तो खर्च मासिक ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले ‘आर्थिक सहयोग’ शीर्षक दिइएको भए पनि उक्त रकम केन्द्रीय सदस्यका लागि ‘टेलिफोन खर्च’ दिन लागिएको बताए । उनले भने, ‘राज्यको पद नभएका केन्द्रीय सदस्यका लागि दिन लागिएको हो । यस्ता केन्द्रीय नेताहरु तीन सय जति होला ।’
माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुअघि तत्कालीन नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र सो सरह पदका राज्य कोषबाट पारिश्रमिक नपाउने नेताहरुलाई मासिक १० रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको थियो । माओवादीले भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेलादेखि नै ‘दैनिक खर्च’ बापत साबुन, मञ्जन, जुत्तालगायतका शीर्षकमा भत्ता दिँदै आएको थियो । माओवादीले खाना भने ‘मेस’मा नै खाने गरेका थिए ।
नेकपा सचिवालयमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग गरिने छ । यो जिल्ला र स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई सहयोग गर्ने पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन लागिएको नेकपाले जनाएको छ । पार्टी सदस्यबाट प्राप्त हुने लेबीबाट यो खर्च व्यहोरिने छ ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका पूर्णकालीन कार्यकतालाई दिने भत्ताबारे त्यही तहका सम्बन्धित कमिटीले नै छलफल र निर्णय गर्ने अख्तियारी नेकपाले दिने छ । केन्द्रीय सदस्य र सो सरहका पदहरुको हकमा भने सचिवालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी नेकपाको छ । राजकीय पद नपाएका केन्दीय नेताहरुलाई दिइने मासिक भत्तालाई नेकपाले ‘आर्थिक सहयोग’का रुपमा व्याख्या गरेको छ । संभवतः मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकमा विस्तृत छलफल हुने कार्यसूची छ ।
एमालेले ०४८ सालपछि पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिन थालेको हो । त्यसैबाट राजकीय पदमा नभएका नेताहरुले खर्च चलाउँथे । त्यो संख्या ५० जना भन्दा पनि कम हुन्थ्यो । त्यो रकम बढ्दै गयो १५ सय, २ हजार रुपैयाँबाट बढ्दै गएर मासिक ०७५ सालमा एमालेमा १० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । पार्टी एकीकरणपछि यो बन्द भएको थियो ।
माओवादीमा पनि ०६३ सालमा शान्तिप्रक्रियापछि ‘डब्लुटी’ (पूर्णकालीन) नेता–कार्यकर्तालाई पद हेरेर यस्तो खर्च दिने गरेको थियो । ठूलालाई धेरै र सानाले थोरै पाउँथे । तल्लो तहका कार्यकर्तालाई कम्युन भनेर सामूहिक रुपमा बसाइन्थ्यो भने उच्च पदका नेताहरु भव्य घर, सामान्य घरदेखि भने ‘फ्ल्याट’ सम्ममा बस्थे । यसको सबै खर्च पार्टीले तिथ्र्यो ।
.jpg)
