१२ वर्षअघि रौतहटको इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै मान्छे जलाएको अभियोग लागेका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलम जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आलमले पुर्पक्षका लागि जेल चलान राख्ने आदेशका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भदौ ३१ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त निवेदन सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको आदेश (फैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश गरेको छ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन आलमकै निर्देशनमा घरमा बम बनाउनेक्रममा १२ जनाभन्दा बढीको ज्यान घटनास्थलमै गएको र घटना खुल्ने डरले घाइते भएका केहीलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग लागेका रौतहट प्रहरीले गत वर्ष पक्राउ गरेको थियो।
उनलाई गत वर्ष कात्तिक २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उक्त थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्दै भदौ ३१ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध आलमले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७६ माघ २४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो।
बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
हालसम्म उक्त घटनामा दुई जना मृतकका परिवारको जाहेरी परे पनि अन्य धेरै मारिएको प्रहरीको दाबी छ। मारिएका अधिकांश भारतीय रहेकाले उनीहरुका परिवार सम्पर्कमा आउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार बम बनाएकै ठाउँमा विष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
विष्फोटमा मारिएका र घाइते दुवैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
उनीहरुले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो।
रौतहट प्रहरीले चुनावलगत्तै गरेको अनुसन्धानमा आलमविरुद्ध पनि जाहेरी परेपनि उनीविरुद्ध प्रमाण नपुगेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको थियो। यद्यपी घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल थिए।
इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो। तर, प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै फिर्ता पठाइयो।
पीडित परिवारले दिएको रिटमा सर्वोच्चले आदेश गर्दै घटनाको पुनःअनुसन्धान गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलका नाममा पटकपटक ताकेता गरेको थियो।
विस्फोटको घटनालाई लुकाउन सुरक्षाकर्मीको समेत भूमिका रहेको प्रहरी अनुसन्धानको ठहर छ। यस घटनामा आलमसहित उनका भाइ महम्मद अफताब आलम, मोहम्मद मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमईन भन्ने शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्री सहनी र मुक्ति साहविरुद्ध आरोप लागेको छ।
आलम र शेख सेराज पक्राउ परे पनि अरू सबै फरार छन्। उनीहरूका नाममा पक्राउ वारेण्ट जारी गर्न माग गरिएको छ। विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद ९बीस वर्ष० र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गरी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ।
अभियुक्तमध्ये मुक्ति साहलाई जानीजानी पनि घटना ढाकछोप गरेकोमा मतियार बनाइ अभियोग पत्र दर्ता गरिएको छ। अभियोग पत्रमा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाई मारेको उल्लेख छ।
प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकै बेला खातुनको पनि गोली हानी हत्या भएको थियो। रिट परेको दुई वर्षपछि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश गरेको थियो।
सात वर्षसम्म उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्प पौडेलले अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै गएको असारमा फेरि सर्वोच्चले पहिलेको आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक महिना प्रतिवेदन बुझाउन महान्यायाधीवक्तालाई भनेको थियो।
त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनुसन्धान हुँदा आलमले जिउँदै मान्छे जलाएको पुष्टि प्रहरीले गरेको थियो। सरकारी वकिलले प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर जन्मकैद माग गर्दै मुद्दा चलाएको हो। बम विष्फोटमा मारिएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको उक्त घटनाको जाहेरी दिने रूक्सना खातुनलाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ।
२०६४ को निर्वाचनमा समेत विजयी भएका नेपाली कांग्रेसका नेता आलम पछिल्लो निर्वाचनमा समेत विजयी भएका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा राखिएको छ।
.jpg)
