नेपालको कडा आपत्तिका बाबजुद अतिक्रमण गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जाने सडकको निर्माण द्रुतगतिमा गरिरहेको भारतले निर्माण कार्य रोकेको छ।
नक्सा र सडक विवादलाई लिएर नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। शुक्रबार मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गमा रहेका पुलहरूको उद्घाटन गर्ने कार्यलाई अन्तिम समय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले स्थगित गरेका छन्।
उनले पहिले जस्तै ‘अनलाइन’ मार्फत पुल निर्माण कार्यको उद्घाटन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। पुल उद्घाटनको तयारीका लागि उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बिहीबार नै पिथौरागढ पुगेका थिए।
भारतले गत वर्ष जम्मु तथा कास्मिरलाई केन्द्रकृत राज्यमा समावेश गर्न ती राज्यलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा हटाउन भारतीय कानुनमा रहेको ३ सय ७० को धारा हटाएको थियो। यतिबेला सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशमा समावेश गरेको थियो।
भारत सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै नेपालले कुटनीतिक पत्र पठाएको थियो। तर, यसलाई वेवास्था गर्दै भारतले चीनको तिब्बतसम्म पुग्ने मानसरोबरका लागि नेपाली भूभाग मिचेर एक्लौटी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तिक्त अवस्थामा पुगेको हो।
रक्षामन्त्री सिंहले मे ८ मा पिथौरागढदेखि ७५ किलोमिटर सडक खण्डको उद्घाटन गरेका थिए। भारतको एक्लौटी कदमको नेपालमा विरोध भएको थियो। तर, भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नारवाणेले नेपालमा विरोध भए पनि बाटो निर्माण गर्नबाट कसैले रोक्न नरोक्ने बताएका थिए।
उनको यो भनाई बाहिरिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा झन् ठूलो तिक्तता आएको थियो।
नेपाल सरकारले यसको प्रतिक्रिया जनाउँदै संसदबाट सर्वसहमतले लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गरेको थियो।
नेपालले दार्चुलासँग जोडिएको आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेर सैन्य अखडा बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। यो घटनापछि नेपालले पनि लिपुलेकमा सशस्त्रको सीमा गस्ती टोली स्थापना गरेको छ।
शुक्रबार रक्षामन्त्री सिंहले पिथौरागढ–तवाघाट र जौलजीबी–मुनस्यारी सडकमा पर्ने ८ वटा नयाँ मोटर पुलको अनलाइन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो।
यो पनि
