शारदा अर्याल

संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवश्यकता, जनताका रुची र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरुद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनालाई  स्थानीय सरकार भनिन्छ। 

अझ भन्नुपर्दा, जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको उच्चत्तम सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न संविधान र कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार समेत प्रदान गरी पहिचान र परिभाषित गरेको जनमत प्राप्त सरकारको सबैभन्दा तल्लो युनिट नै स्थानीय सरकार हो।

स्थानीय सरकार स्थानीय जनता र समस्यासँग सबैभन्दा नजिक र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। जसलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको राष्ट्र हुने व्यवस्थादेखि भाग ५ को धारा ५६(१) मा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, धारा ५६(२) मा राज्य शक्तिको प्रयोग पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५६(४) ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा ५७ मा राज्य शक्तिको प्रयोग बाँडफाँड गरी अनुसूचीहरु ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल र साझा अधिकारहरुको सूचीकरण समेत गरेको छ।

धारा ३०६ (ढ) मा  स्थानीय तह भन्नाले यस संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्दछ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। यो गाउँसभा, गाउँकार्यपलिका र न्यायिक समिति जस्ता इकाईमा विभाजन गरी कानुन बमोजिम कार्य सञ्चालन एवं सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको सबैभन्दा सक्रिय सरकार हो। यसले जनताको घरआँगनमा पुगेर सेवा दिने र जनताका समस्याहरुको नजिकबाट शीघ्र अवलोकन र सम्बोधन समेत गर्ने हुँदा जनतालाई सरकारको वास्तविक उपस्थितिको प्रत्याभूति समेत दिलाएको छ।