बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित ८ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया