बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित ८ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
खेलाडीको भविष्यमाथि भलिबल संघको गम्भीर खेलबाड, विनाप्रतिष्पर्धा राष्ट्रिय टोली घोषणाले निम्तियो विवाद
विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर बेपत्ता भएको आरोप खेपिरहेका सांसद कार्की अहिले जनताको गुनासो सुन्दै!
फेरि गठबन्धन सरकारकै पुनरावृत्ति?
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्न आवश्यक
सडकले हुर्काएको विकास...
रास्वपा बागमती अधिवेशन: ९ जिल्लाले पायाे नयाँ नेतृत्व (सूचीसहित)
रास्वपा मोरङको पहिलो जिल्ला अधिवेशनः सभापतिमा भरत कँडेल निर्वाचित
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया