बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित ८ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया