बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित ८ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया