नेकपा प्रचार विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमान घिसिङको पक्ष लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार तथा सत्तारुढ नेकपाको प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदाइ भएका घिसिङलाई बिना प्रतिस्पर्धाबाट पुनः राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्छ भनेर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत लविङ गरेपछि थापाले सामाजिक सञ्जालबाटै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
‘कुलमान घिसिङको पक्ष विपक्षमा यतिबेला आआफ्ना मत अभिमत होलान्, मलाई त यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुची छैन’, थापाले प्रश्न गरेका छन्, ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लविङले कतै कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि? नेपाल आमाका सपूतको पुनः नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ?’
उनले सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने भएपनि खुल्ला रुपमा लविङ गर्न नहुनेसमेत बताएका छन्।
‘सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लविङ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र?’, उनले प्रश्न गरेका छन्।
दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन र ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको प्राधिकरणलाई नाफमा लैजान नेतृत्व गरेका घिसिङ पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि आइतबारदेखि पुनः नियुक्तिको पर्खाइमा छन्। उनलाई पुनः नियुक्ति दिन सरकारमाथि ठूलो जनदबाब छ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा कुलमानलाई पुनः नियुक्ति दिने निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर। मन्त्रीपरिषद्मा औपचारिक प्रस्ताव समेत गएन। उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव ल्याउन खोज्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी विषय थप बुझ्नु पर्ने भन्दै पन्छाएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
यता नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो घिसिङले पहिलो कार्यकालमा पुर्याएको योगदानअनुसार उनलाई पुनः नियुक्ति गर्नु उचित हुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। ‘विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हिजोबाट पदावधि सकिएको छ। उनले उर्जाक्षेत्रमा जे जति योगदान पुर्याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुनर्नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा बिस्वस्त छु,’ उनले लेखेका छन्।
यता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले श्रेष्ठकाे याे ट्विटप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउदै नियुक्ति प्रक्रियाको कुरा उठाएका हुन्।
यस्तो छ थापाले लेखेको स्ट्याटस
१.कुलमान घिसिङको पक्षरविपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन। तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै…कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?
‘नेपाल आमाका सपूत’ को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ?
पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !
२. प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत “…अहिले आए आाँसु“जस्तो गरी निजी हिसाबमा “स्वयंसेवा दस्ता“ परिचालनको घोषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगती र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहींकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएम्सी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्,
अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यसकामको लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? वितेका छ महिनासम्म केही गर्नुनपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला ? आपतविपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?
म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिक रूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिक रूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्घ सबैमा निवेदन गर्दछु।
.jpg)
