सरकारले विद्यालयहरूलाई ‘सिकाइ सहजीकरण’ को शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ।
‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ लाई परिमार्जित गरेर सरकारले सहजीकरणको शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको हो।
यससँगै निजी स्कुलले महिनौंदेखि माग गर्दै आएको अनलाइन कक्षासहितको सबै सहजीकरणको शिक्षण (ट्युसन) शुल्क लिन पाउनेछन्।
तर, विद्यालय नै नखुलेका कारण उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा भने शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले सुरपरीवेक्षण गर्नेछन्।
जस्तो कि, निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कसहित खेलकूद, प्राथमिक उपचार, कम्प्युटर, ल्याब, परीक्षा शुल्क, यातायातलगायत सबैजसो मासिक शुल्कमै जोडेका हुन्छन्।
अब लिन पाउने शुल्क भनेको उनीहरूले विद्यार्थीलाई कुन तरिकाबाट पढाएका छन् त्यहीअनुसार हुनेछ।
संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको हुँदा सामुदायिक स्कुलले भने उक्त शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन्। गत जेठ १८ मा जारी भएको निर्देशिकालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परिमार्जित गरिएको छ।
निर्देशिकाको बुदा नं. ३० मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
