सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने सात महिनाअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
गत फागुन १४ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला बहुमतको आडमा निर्णय गरिएको भन्दै ओलीले कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
तर, वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकले ‘उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउने’ निर्णय गरेपछि फागुन १४ को पार्टी निर्णय ओझेल परेको थियो ।
उपाध्यक्ष गौतमले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा डोल्पाबाट उपचुनाव लड्न आग्रह गरेको खुलासा गरेका छन् । त्यसो त नेता गौतमले दुईवर्षअघि पनि डोल्पाबाट उपचुनाव लडने चर्चा नचलेको होइन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै विरोध गरेपछि रोकिएको थियो ।
अहिले उपाध्यक्ष गौतमले डोल्पाबाट मात्र नभइ कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उपचुनाव नलड्ने अडान व्यक्त गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा भदौ २० गते स्वतः पदमुक्त हुँदैछन् । संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री पदमा बहाल रहन पाउँदैन । खतिवडाको राष्ट्रियसभा को दुईवर्षे कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो ।
कुराकानीका क्रममा उपाध्यक्ष गौतमले फागनु १४ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुदलीय व्यवस्था नै मान्दिनँ भनेको ठहर्ने समेत बताएका छन् ।
