नमीन ढकाल
नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १ दशक बिते पनि अझै छुवाछुतको घटनामा कमी आउन सकेको छैन। जनआन्दोलनको सफलतासँगै अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो।
०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो। तर एक दशक बिते पनि अझै पनि छुवाछुत र जातीय विभेद अवस्था उही छ। कीर्तिमानी खेलाडीदेखि न्यायिक समितिका संयोजकको परिवारका सदस्य नै जातीय विभेदको मारमा परेका छन्।
