सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ६ देखि १० हजारको संख्यामा आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल र आवश्यक परे होटलहरूमा समेत आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय गरेको छ।

बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना भाइरसको उपचार निजी अस्पतालमा गर्दा लाग्ने खर्चसमेत व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ।

अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमा भएको खर्च मात्रै व्यहोर्दै आएको सरकारले निजीको कोरोना उपचार खर्चसमेत भुक्तानी दिने भएको हो।

संक्रमणको अवस्था भयाभह भएकाले सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार संभव नहुने भएपछि निजीमा भएको खर्चसमेत व्यहोर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।

यस्तै सरकारले यसअघि सिसिएमसीको निर्णयअनुसार रोकिएको उद्धार तथा चार्टर पुन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ। एक मन्त्रिका अनुसार विदेशबाट आउने व्यक्तिले काठमाडौँमा आइसोलेसनका रुपमा होटलमा बस्नुपर्ने र त्यहाँ लाग्ने खर्च स्वयमले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

नियमित र चार्टड उडानमार्फत स्वदेश आउन चाहने नागरिकले काठमाडौंमा अनिवार्य सातदिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छ । होटलको खर्च सम्बन्धित यात्रुले नै बेहोनुपर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ । होटलको व्यवस्थापन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले गर्नेछ भने टिकट बुक गर्दा नै होटलको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

मलेसिया, युएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपलगायत देशमा रहेका नेपालीलाई नियमित उडानमार्फत स्वदेश आउन अनुमति प्रदान गरेको छ।

यसअघि सिसिएमसीले हचुवाका भरमा विदेशबाट उद्धार गरी नल्याउने निर्णय गर्दा उद्धारका लागि दुवई पुगेको विमान दुई सयभन्दा बढी नेपालीलाई विमानस्थलमै अलपत्र छाडेर फर्किएको थियो।

सरकारले दश वटा स्थलमार्ग हुँर्द भारतबाट आउनेहरुले पनि कम्तिमा एक हप्ता सीमा आसपासमा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले जिल्ला जिललामा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा पनि उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ओसार पसरमा अवरोध नगर्ने भएको छ।

त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत लगाइएको निषेधाज्ञाको पालन गराउन गृहमन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै आजको बैठकले बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवारलाई पनि किरिया खर्चसहितको राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जोखिममा रहेका बस्तीहरू सार्नेलगायतका केही नीतिगत निर्णय पनि गरेको मन्त्रीको भनाइ  छ ।

निषेधाज्ञा कडा गर्ने निर्णय
देशका करिब ४५ जिल्लामा लागु गरिएको निषेधाज्ञा कडा पारिने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैकठले कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेको भन्दै निषेधाज्ञालाई कडा पार्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारसम्म कम्तिमा ४५ जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। केही जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ।

यस्तै संक्रमणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा पनि आवजातलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य प्रोटोकललाई अनिवार्यरुपमा पालना गराउने निर्णयसमेत भएको एकमन्त्रीले जानकारी दिए।

एकमन्त्रीकाअनुसार निषेधाज्ञा कडा पार्न काठमाडौं उपत्यकामा गृहमन्त्रालले समन्वयन अनुगमन गर्ने छ भने अन्य जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन र समन्वय गर्नेछन्। साथमा सेना पनि रहने सरकारले निर्णय गरेको छ।

यस्तै मोबाइल गस्ती बढाउने, निषेधा उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्नेसम्मका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड तथा प्रोटोकल र सुरक्षा मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउने भन्दै सरकारले त्यसको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकारसमेत सम्बिन्धित मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ।

अत्यावश्यकरुपमा हिँडडुल गर्नुपर्ने आवतजावत गर्नेहरुले पनि मास्क, स्यानिटाइजर र सामाजिक दुरीको अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।