कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ योजना पेश गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिसिएमसीलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बेलुका बसेको बैठकमा कोरोना संक्रमण डरलाग्दो रुपमा फैलिएको भन्दै मन्त्रीहरुले फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेपछि रोकथामका लागि उपाय पेश गर्न बैठकले निर्देशन दिएको हो।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारे संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक मंगलबार बस्ने र उक्त बैठकले ल्याएका प्रस्तावका आधारमा बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय लिइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने, कर्फ्यू लगाउने वा निश्चित ठाउँ सिल गर्ने भन्नेबारे सीसीएमसीको मंगलबारको बैठकले प्रस्ताव ल्याउने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

यस्तै निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुन विधिबाट प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारेसमेत उचित सुझाव ल्याउन भनिएको छ। ती मन्त्रीका अनुसार बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीसीएमसी खाका अनुसार निर्णय गर्नेछ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी र पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप पीडितको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै मृतकका परिवारलाई दुई लाख दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ।

यसअघि नै बाढी, पहिरो र डुबानबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उक्त रकम दिने निर्णय भएको थियो।

यस्तै बाढी र पहिरोबाट घर भत्काएका, बगाएका, पुरिएकाको हकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प जाँदाखेरि दिएको राहतको प्रावधानअनुसार नै दिने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा. कल्याण रोकालाई नियुक्त गरेको छ।

यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर भण्डारी जिम्मेवारी दिएको हो।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। विभिन्न देशका लागि रिक्त भएका नेपालका राजदूतमा सहसचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारी, तापस अधिकारी र रामकाजी खड्का राजदूतका सिफारिस भएका हुन्। 

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि उनीहरू कुन कुन देशका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् भन्ने खुलाइएको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ।