उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले भदौ १५ सम्म अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै तीन हप्तासम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह बन्द गर्न माग गरेको हो। यस्तै खाध्यान्न पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म खेलिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ। सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन माग गरेका हुन्। 

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ।

यस्तै, तेस्रो मूलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

यस्तै बैठकले पीसीआर परीक्षणको दायरा र दरलाई मात्र विस्तार गर्ने भन्दा संक्रमण रोकथामको लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा विस्तार, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सेवा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

यस्तै बैठकले उपत्यका संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त रहेको देखिएकोले अनाधिकृत रुपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरु बढी देखिएको हुँदा तरकारी व्यापारलाई साँझ विहान मात्र सिमित गरी निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साईकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भाद्र १५ गते सम्मको लागि निषेध गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

कलकारखाना, उद्योग, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइ मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेको हुनाले उद्योग तथा कलकारखाना भित्र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय फाेरमले गरेका छन्।

यता बैठकले उपत्यकामा समूदाय स्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण जानसक्ने खतरालाई ध्यानमा राखी सरकारको समर्थन वा विरोधमा ¥याली, भेला, अनसन, जुलुुस लगायतका गतिविधि गर्न कडाईका साथ निषेध गर्न माग गरेका छन्। 

भिडहुने साँस्कृतिक गतिविधि जात्रा पर्व सञ्चालनमा पनि रोक लगाउन अनुरोध गरेका छन्। यसका साथै संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न माक्स उपयुक्त र अनिवार्य भएको तथ्यलाई ध्यानमा राखी मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग नगर्नेहरुलाई कारवाही गर्न समन्वय गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

यता  आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गर्नका लागि खुकुलो बनाइएको र बाक्लो आवतजावत रहन गएका व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ्ग महलहरु, होटल, रेष्टुरेष्ट आदिमा कोभिड—१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेको हुँदा सो क्षेत्रमा यथासक्य सतर्कता मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्नुपर्ने माग राखिएको छ। सोको नियमित अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बैठकले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूको बैठकले गरेको छ। तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनको लागि नवीकरण गर्ने म्याद श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा उक्त म्याद हाललाई २०७७ साल आश्विन मसान्त सम्म कायम गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।