कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सरकारले विकास साझेदारहरूले सित्तैमा दिएको अर्बौंको अनुदान खर्च गर्न सकेको छैन। ६ वर्षयताका बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र खर्चलाई हेर्दा सरकारले वार्षिक औसत ४८ अर्ब रुपैयाँका दरले अनुदान खर्च गर्न नसकेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६÷७७ को बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखेका थिए तर १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र आयो। गत वर्ष मात्र विदेशीले सित्तैमा दिएको ३९.५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो। यस्तो अवस्था गत वर्ष मात्र नभएर केही वर्षदेखि निरन्तर छ।  

सरकारले पछिल्ला ६ वर्षका बजेटमा कुल ४ खर्ब ७८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो। तर ती वर्षहरूमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदानको रकम खर्च गरिएको छ। यी ६ वर्षको बजेट हेर्दा लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र अनुदान खर्च भएको देखिन्छ। अनुदान रकम उपयोग नहुनु भनेको सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्नुको परिणाम हो।

नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान लिनेदिने सम्झौता भएपछि मात्र त्यो रकम बजेटमा राखिन्छ। विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा मात्र खर्च गर्नेगरी अनुदान दिने गर्छन्। विकास साझेदारसँग सम्झौता भएको रकमअनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी (शोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ।  

विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को केही अंशबराबरको रकम गरिब मुलुकलाई अनुदानका नाममा सित्तैमा दिने गर्छन्। सित्तैमा पाएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो। सरकारी अधिकारीहरू भने दातृ निकायले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं सर्त राख्ने भएकाले समस्या हुने बताउँछन्। यसमा थोरै सत्यता छ। तर लक्ष्यको आधा पनि काम नगर्नु बहाना मात्र हो।