व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले वाणिज्य बैंकलाई ११ शर्तसहित सहायक कम्पनी मार्फत धितोपत्र ब्रोकरको काम गर्न अनुमती दिन सकिने निष्कर्ष सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मुद्रा तथा पूँजी बजार अध्ययन गरी अर्थसमितिमा बुधबार पेस गरेको प्रतिवेदन पारित भएको हो । समितिले शुक्रबार छलफल गरी केही संशोधन सहित पारित गरेको हो ।
शुक्रबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बैंकलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको काम गर्न दिनका लागि तोकिएका शर्तहरुलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पुर्व अर्थमन्त्री सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।
“प्रतिवेदनमा तोकिएका शर्त पुरा गरेर हो वा लाइसेन्स लिएपछि पुरा गर्ने गरी भन्ने विषयमा स्पट्र पारेर बैंकलाइ धितोपत्र ब्रोकरको अनुमती दिनु पर्ने देखिन्छ,” पाण्डेले भने,“प्रतिवेदनले पनि वाणीज्य बैंकलाई अनुमती दिने नै भन्ने सुझाब गरेको देखियो ।” धितोपत्र बजारको विस्तार गर्ने बाहानामा भएका गतिविधिले बजारलाइ झनै अफठ्यारो सृजना गर्न नहुने समेत पाण्डेको तर्क छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भई धितोपत्र बजारमा नयाँ आयाम ल्याउने खालको हुनु पर्ने पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए । “बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयका शर्तहरुले मेरो मासु लैजाउ तर रगत ननिकाल भने जस्तो भयो,”कार्कीले भने,“हाम्रोमा नीतिको अभाव होईन कार्यन्वयनको समस्या हो।”
धितोपत्र बजारको विस्तार गर्नका लागि निजी क्षेत्रको अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउनु पर्ने कार्कीले बताए । अहिलेको धितोपत्र कारोबार गराउने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मात्र धिातोपत्र बजारको विकास नहुने उनको तर्क छ । तर, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि बहु स्टक एक्सचेन्जवाट धितोपत्र बजार सञ्चालन हुने गरेको उनले बताए।
अर्थसमितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले धितोपत्र बजारमा साना लगानीकर्ता सधै पिडित हुने अवस्था र गतल अभ्यासलाई अन्तय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । विगतको अभ्यासलाई नै निरन्तरताका लागि नयाँ ब्रोकर ल्याउने भन्दा पनि परिवर्तनका लागि बजारमा नयाँ दलाल कम्पनी ल्याउनु पर्ने दाहालको तर्क छ।
“धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई पनि संस्थागत बनाउने र सोही अनुसार नयाँ धितोपत्र दलाल कम्पनी प्रबेश गरानुपर्छ,” उनले भने,“घरपरिवार भित्र सिमित रहेका ठुला कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराएको खण्डमा हिसाव किताब लुकाउन नमिल्ने अवस्था हुनेछ ।” समितिका सदस्यहरुले दिएको सुझाबलाइ समावेश गरेर एक अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थावाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनी धितोपत्र बजारमा आउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको उनले बताए ।
धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिएसम्म धितोपत्र बजारको विस्तार र विकास नहुने भन्दै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । बोर्डले प्रक्रिया सुरुगरेसंगै अर्थसमितिमा पुगेको त्यो विषय थप अध्ययन गर्ने भन्दै प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । करिब ११ महिना अघि सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा बैंकलाई धितोपत्र ब्रोकरको अनुमती दिनका लागि ११ वटा शर्त राखेको छ । सोही शर्तलाई मान्यता दिदै अर्थ समितिले पनि पारित गरेको हो । अर्थसमितिले पारित गरेको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछ ।
