महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुँदाहुँदै नेपालले वर्षामा दुई हजार तीन सय ५० क्युसेक र हिउँदमा आठ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि भारतले कति पानी लग्ने भनेर सीमा तोकिएन । महाकालीमा वर्षामा दुई लाखसम्म र हिउँदमा १० हजार क्युसेक पानी बग्छ ।
यत्रो सन्धि हुँदा महाकालीको शिरको विषयमा कुनै निर्णय भएन । बरु असमान महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन गर्नुपर्यो । तर, संसदीय निर्वाचनमा शून्य सिट आएपछि उनी पनि मूलधारमै फर्किए । २५ वर्षदेखि महाकाली सन्धि अलपत्र छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्दै गर्दा सांसदहरूले अढाई दशकअघि गरिएको असमान महाकाली सन्धिबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यतिखेर सन्धि अनुमोदन गर्ने दल र तिनका नेतृत्वले माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘सुगौली सन्धिमा नेपालले महाकाली नदीपश्चिमका भागको दाबी छाडेको हो । तर, महाकाली सन्धिमा ‘रेकग्नाइजिङ द्याट द महाकाली रिभर इज अ बाउन्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रचेज बिटुइन द टु कन्ट्री अर्थात्, महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमानदी भएको उल्लेख गरियो । यसले सुगौली सन्धिले पाएको क्षेत्राधिकारभन्दा पछाडि धकेल्यो,’ संसद् बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले के गरेका रहेछौँ ? कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले अब जवाफ दिनुपर्यो । सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरेको हो कि होइन ? त्यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने ? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नुपर्यो ।’
