संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गरी पर्यटन ऐन २०७७ जारी गर्न विधेयक तयार पारेको छ। मन्त्रालयले स्व. रविन्द्र अधिकारी मन्त्री हुँदा नै सुरू गरी, केही सीमित सरोकारवाला व्यक्ति तथा समुहहरूसँग छलफल समेत चलाई, अन्तिम स्वरूप दिएर संसदमा पेश गर्न लगभग ठिक्क पारेको पर्यटन विधेयक, २०७६ माथि केही बहस गर्न खोजिएको छ।
यस लेखमा मैले पर्यटन विधेयक, २०७६ नेपाल र विश्वको बदलिँदो समय-सन्दर्भ, परिवेश तथा फराकिलो पर्यटकीय ज्ञान पक्रन नसकेको, उद्यमशीलता प्रोत्साहन नगर्ने साथै कम व्यवसायमैत्री भएको, नेपालको संविधान २०७२ तथा संघीयताको मर्म विपरीत आएको र केही पर्यटन माफियाहरू र कर्मचारी तप्काले समग्र पर्यटन आफूअनुकुल चलाउन राजनैतिक नेतृत्वको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन प्रयास गरेको देखिन्छ भनेर तर्क गरेको छु।
