उद्धव सिलवाल
संघीय सरकारले अघिल्लो पटक भन्दा ५८ अर्ब कम रकमले खुम्चिएको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। २०७६/७७ को बजेट आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको छ। यसले सधैँदेखि भन्दै आएको बजेट महत्वकांक्षी हुन्छ भन्ने कुरालाई बेक्र गरेको छ। कुल बजेटको ६४ दशलमव ४ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।
चालु खर्च घटेको छैन। राजस्व ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ। यस आधारमा राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन। झन्नै ६० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च अपुग देखिन्छ। राजस्व संकलन कम भई खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।
पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्नेमा बजेटमा यस्तो खर्च घटाइएको छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षभन्दा २ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ। चालु खर्च बढ्नु तर पुँजी गत खर्च घटनु भनेको विकासको कार्यले गति लिन सक्दैन भन्नु हो।
