राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका ६ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासोको फस्र्यौट गरेको छ।
लाभग्राहीमा समावेश गरियोस् भनी लाभग्राहीले दर्ता गरेका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सबै गुनासोहरु फस्यौट भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ।
यी गुनासो सम्बोधनपछि पुनःनिर्माणका एक लाख छ हजार ४६५ लाभग्राही र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रबलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए।
पुनःनिर्माणमा गुनासो सम्बोधनको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए। लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्ताले अझै पनि पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिनसक्ने उनले बताए।
प्राधिकरणले गरेको शुरुआती सर्वेक्षणबाट लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुल्ला गरिएको थियो। विसं २०७४ साउनदेखि कार्तिकसम्ममा अति प्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जिनीयर र समाजिक परिचालक सहितको टोली खटाई छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो। विसं २०७५ चैत्र १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रो पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन भयो।
सबै गुनासो सम्बोधन भएपछि कूल पुनःनिर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या आठ लाख ३१ हजार ९९४ पुगेको छ। त्यसैगरी, प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७ हजार २६४ पुगेको छ। सात लाख ८२ हजार ६९५ पुनःनिर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन्। यीमध्ये सात लाख ७६ हजार ८९८ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन्। त्यसैगरी, कूल प्रवलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ११९ ले सम्झौता गरेकामा ४५ हजार ७४२ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन्।
पुनःनिर्माण लाभग्राहीले निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा गरी रु तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा रु एक लाख रुपैयाँ पाउँछन्। प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था रहेको छ। पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठहर गरेमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुन्छन्।
.jpg)
