सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको १७ औं बैठकले देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार त्यसरी परिचालित हुने स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था हुने छ। यस्तै कोरोना रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सबै कर्मचारीको बीमा तथा सुविधालाई थप स्पष्ट पार्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए।
बैठकले विपद् र माहामारीको समय भएकाले औषधि, उपकरणको खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार जिटुजीबाट विदेशी सरकारबाट किन्न सक्ने र कानुनमा तोकिएकै प्रावधानअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न सक्ने गरी दुवै विकल्प अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए।
बैठकले क्वारेन्टाइन तथा राहात वितरणको वर्तमान व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय गरेको उनले बताए।
यसैगरी, बिरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको डेडिकेटेड ‘प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पीआरटी) बनाएर जिम्मेवारी दिने, कोरोनाको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिने राष्ट्रसेवकको स्वास्थ्य बिमालगायत सुविधालाई व्यवस्थित गरेर लैजानेलगायत निर्णयसमेत गरिएको छ।
