प्रदेश नं।२ सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनले प्रभावित मजदूर, गरिब र  किसानलाई राहत वितरणको गृहकार्य शुरू गरेको छ। सो सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गर्दे भोकै बस्नु परेको समस्या निदान  गर्ने गृह कार्य थालनी गरेको हो।

समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई राहत वितरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले राहत वितरणका लागि महानगरपालिकालाई रू २५ लाख, उपमहागरपालिकालाई रू। २० लाख, नगरपालिकालाई रू। १५ लाख  र गाउँपालिकालाई रू। १० लाख रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश नं। २ मा महानगरपालिका १, उपमहानगरपालिका ३, नगरपालिका ७३ र गाउँपालिका ५९ गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन्। मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित निर्देशिका अनुसार प्रदेशका १ हजार २ शय ७ वडाका वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा विपन्न पहिचान समिति गठनको तयारी भइरहेको बताइएको छ। 

सो समितिमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधाानाध्यापक,  सेना,  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि सदस्य रहने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिले नै राहत पाउनुपर्ने व्यक्ति, परिवारको पहिचान गरी सूची अनुसार राहत वितरण गरिनेछ।