बहुचर्चित र बहुविवादित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय ठूला माछासमेतलाई मुछेर अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो । उसको यो कदमलाई धेरैले साहसिक भने र वाहवाही पनि गरे । नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने आधारमा टेकेर निर्णय प्रक्रियामा संलग्न दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बयानका लागि बोलाए पनि अभियोजन गरिएन । त्यो त तत्कालका लागि मान्न सकिएला, तर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका पुत्रमाथि तिनले जग्गा फिर्ता गर्ने भनेकाले मुद्दा नचलाइएको भन्ने जुन तर्क अघि सारियो, त्यो नितान्त रूपमा गैरजिम्मेवार र हास्यास्पद देखिन्छ । किनकि यस्तै प्रकृतिका अन्य आरोपी यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
यो परिघटनाबाट एउटा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो र आयोग पनि सत्ताधारीको शक्ति र सत्ताको दबाबमा परेको बुझ्न कसैलाई गाह्रो भएन । मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यस विषयमा अहिले नै चर्चा गर्नु आवश्यक छैन । तर, ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई आधार मानी केही अहं प्रश्नमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, नेपालको नीति निर्माणमा माफियाको पहुँच । दोस्रो, राजनीतिबाहेक आय आर्जनको अन्य कुनै काम नगर्ने नेताहरूको जीवनशैली एवं निर्वाचन खर्चको स्रोत र तेस्रो, संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियारको क्रमशः क्षयीकरण ।
