सर्वोच्च अदालतले महिला फुटबल एकेडेमी निर्माण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

एन्फाले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा  महिला फुटबल एकेडेमी (टेक्निकल सेन्टर) निर्माण गर्ने सरकारी जग्गा मिचेको भन्दै रिट परेको थियो।

अधिवक्ता सुजित केसीले वन मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, वन विभाग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, एन्फा अध्यक्षसहित १६ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णयमा पुग्न माघ २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा आउन समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको जमिन राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका लागि हो भने मात्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम भोगचलनको अनुमति दिनु पर्ने अधिवक्ता केसीको दाबी छ। खेल मैदानमा एकेडेमी निर्माणको लागि कानुन बमोजिमको निर्णय नभएको र यसलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबाट नै पास नगरिएको उनको दाबी छ।