पाल्पाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको छ।

न्यायिक समितिलाई कर्मचारी र कानूनी ज्ञानको अभावका कारण मुद्दा छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकले बताइन्।

कर्मचारी अभावमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम न्यायिक समिति संयोजकले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउदैं उनले भनिन्, 'फाइल खोजेर दर्ता गर्ने काम पनि संयोजकले गर्नुपर्छ', 'सबै काम संयोजकबाट हुँदै आएको छ।'

कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिका काम कारवाही प्रभावकारी हुन सकेको उनको भनाई छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुङ्ग्याउने अधिकार छ।

न्यायिक समितिको अनुभवको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभावमा मुद्दा टुङ्ग्याउन चुनौती थपिएको नगरपालिका, न्यायिक समिति सदस्य शशि श्रेष्ठले बताइन्।

'मुद्दाका प्रकृति नौला–नौला आउन थालेपछि चुनौती थपिएको हो' उनी बताउछिन्। कर्मचारी अभाव र कानूनी ज्ञानको अभावमा मुद्दाको किनारा लगाउन समस्या देखिएको तिनाउ गाउँपालिका, न्यायिक समिति सदस्य तथा प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठको भनाई छ।

'न्यायिक समितिलाई दुवै पक्षलाई बोलाउने कामदेखि, सहजीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण लेख्ने कामसमेत गर्ने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ' उनले भने।

स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत झैझगडा, जग्गाको सिमाना मिचिएको, कुलो, पानीको विवादलगायतका मुद्दा छिनोफानो हुँदै आएको छ।