नेकपा (माओवादीकेन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्देशन दिने ‘हाइकमाण्ड’का रुपमा आफ्नो नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाउने प्रयास अन्तत: विफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रचण्ड’को उक्त प्रयासको साटो कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘गठबन्धन समन्वय समिति’ बनाएर उनलाई त्यसको सदस्यमा राखिदिएका हुन्। समितिले के काम गर्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षतामा समन्वय समिति बनाउने प्रयास सरकार बनेलगत्तैदेखि गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि उनले सरकरालाई नीतिगत निर्देशन दिने, नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवाका कामहरु समेत त्यसैमार्फत् टुंगो लगाउने गरी त्यस्तो संयन्त्र बनाउने प्रयास गरेका थिए, जुन ओलीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि त्यस्तो कुनै पनि संयन्त्र बन्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन नेकपाका द्वितीय मर्यादाका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रयास विफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक डाकेर प्रचण्डको 'रुचि'विपरीत कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय ‘गठबन्धन समन्वय समिति’ गठन गरेको घोषणा गरेका छन् जसमा कांग्रेसभित्र तेस्रो गुटका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रचण्डलाई पनि सदस्य बनाए।
उक्त समितिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेका छन्।
कांग्रेसबाट तीन जना र बाँकी चार दलबाट दुई–दुई जना रहनेगरी गठन गरिएको उक्त समितिमा जसपा र नेकपा (एस)ले एक–एक जना सदस्य थप्ने बताइएको छ।
एमाले र माओवादी एक भएर नेकपा रहेको बेला त्यसका दुईमध्ये एक अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष सर्वदलीय 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' गठन गरेर आफूलाई त्यसको अध्यक्ष दिन माग गरेका थिए तर ओलीले त्यसलाई तत्काल अस्वीकार गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै देउवाको नेतृत्वमा एमाले फुटाएर पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रचण्डले पुनः आफ्नो नेतृत्वमा 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' गठन गरी त्यसको 'गाइड' मा देउवालाई चलाउने प्रयास गरेका थिए। त्यो देउवाले ठाडै अस्वीकार गरे।
प्रचण्डको माग सम्बोधन गरेजस्तो देखिने गरी संयन्त्रको साटो प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै दलका दोस्रो मर्यादाका नेता पौडेलको संयोजकत्वमा सत्तारुढ दललाई समेटेर ‘गठबन्धन समन्वय समिति’ बनाए र प्रचण्डलाई त्यसको सदस्यमा राखिदिएर उनलाई 'साइज' मा ल्याएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको समिति बनाउने निर्णयले एकातिर प्रचण्डको माग सम्बोधन भएको छ भने अर्कोतर्फ उनको हैसियत देखाइदिएका छन्। उता कांग्रेसभित्रबाटै सरकारविरोध गरिरहेका पौडेललाई 'नत्थी' लगाउने काम गरेका छन् भने पौडेल समूहभित्र उनीप्रति आशंका पनि जन्माएको छ– कतै देउवा क्याम्पमा जान खोजेका त होइनन् भन्ने। प्रचण्डले चाहिँ यही समितिमार्फत पौडेललाई प्रयोग गरेर देउवाविरुद्ध खेल्ने 'प्लेटफर्म' का रुपमा उपयोग गर्ने कोशिश गर्नेछन्।
'संयन्त्र' बनाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दैआएका प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनको सोमबार साँझ बसेको बैठकमा अचानक पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समन्वय समिति घोषणा गरिदिए जसको कुनै पनि जिम्मेवारी छैन। संविधान वा कुनै पनि कानूनले काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेको उक्त समिति संसदीय व्यस्थाले पनि चिन्दैन।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदम जलवायु सम्मेलनबाट फर्किँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले दिएको अभिव्यक्तिपछि एमसीसीविरुद्ध क्रियाशील माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल अत्तालिएको परिणाम हो।
त्यसपछि माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा प्रचण्डले शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटर गठबन्धन सरकार एक्लै चल्न खोजेको भन्दै असन्तोष जनाए। उनले अगामी निर्वाचनसम्म पाँचदलले गठबन्धन गरी एमालेविरुद्ध संयुक्त रुपमा चुनावमा जाने भनेर सार्वजनिक रुपमै लिखित सम्झौता गर्न माग गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डको दबाबलाई महसुस नगरेपछि आत्तिएका प्रचण्ड सोमबार माधव नेपाललाई लिएर बालुवाटार पुगे।
बालुवाटारमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच सोमबार बिहान करिब दुई घण्टालामो कुराकानी भयो। त्यस छलफलमा 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' बनाउन देउवाले अस्वीकार गरे। अनि प्रचण्डको व्यवहारबाट चिढिँदै गएका देउवाले उनको 'साइज' देखिने गरी समिति बनाइदिएको सरकारसंबद्ध स्रोतको दाबी छ।
जसपाका नेताद्वय डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा र उपेन्द्र यादव कपिलवस्तुमा पार्टी कार्यक्रममा थिए। उनीहरुलाई काठमाडौँ आउने समयसमेत नपर्खी देउवाले पौडेल नेतृत्वमा समिति बनाइदिएका थिए।
कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्न चाहन्छ। नेताहरुले अहिलेको पाँच दल मिलेर जाने निर्णय गरेमा पनि त्यसविरुद्ध विद्रोही उम्मेद्वारी दिने घोषणा चितवनबाटै जिल्ला नेताले गरिसकेका छन्।
देउवाले कुनै काम नै नभए पनि गठबन्धनभित्र सत्ता गठबन्धन नै भत्कने गरी विवाद दरहेको भन्ने देखाउन उक्त समिति घोषणा गरेको तर यसको कुनै भूमिका नहुने पनि सरकारसंबद्ध उक्त स्रोतले जानकारी दियो।
