प्रजातन्त्रको सूचकाङ्कमा नेपालले पाँच स्थान सुधार गरेको छ।
बेलायतको चर्चित प्रकाशन समूह ‘द इकोनोमिस्ट समूह’ ले आफ्नो अनुसन्धान विभाग ‘द इन्टेलिजेन्स युनिट’ को मद्दतमा प्रत्येक वर्ष डेमोक्रेसी इण्डेक्स जारी गर्दै आएको छ।
बुधबार यो युनिटले १६५ देशको बारेमा प्रतिवेदन जारी गरेको छ, जसको आधारमा नेपालले पाँच स्थान सुधार गरेको हो। नेपाललाई सन् २०१९ को सूचकाङ्कमा ९२औँ स्थानमा राखिएको छ। यसअघि सन् २०१८ मा नेपाल ९७औँ स्थानमा थियो।
इन्टेलिजेन्स युनिटले नेपालको बारेमा भनेको छ, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार सन् २०१९–२०२० सम्म रहनेमा आशा गर्दछौँ। चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नु नेपालको विदेश नीतिको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। पूर्वानुमान अवधिमा यी दुवै देशको वित्तीय सहायताबाट नेपाललाई फाइदा पुग्नेछ। सन् २०१९–२०२० मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि ७ प्रतिशत औसत रहने अनुमान छ र यो निजी खपत र निश्चित लगानीबाट सफल हुनेछ। तर ठूलो मात्राको व्यापार घाटा नीति निर्माताहरुका लागि चिन्ताको विषय बनि रहनेछ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, डेमाक्रेसी इण्डेक्समा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, भारतको समग्र योगफलमा ठूलो गिरावट आएको छ। गएको वर्ष ४१औँ स्थानमा रहेको भारत सन् २०१९ मा १० स्थान तल खस्दै ५१औँ स्थानमा छ।
भारत प्रशासित कश्मीरमा धारा ३७० हटाइनु, असममा एनआरसी र विवादित नागरिकता कानुन ९सीएए० को कारण भारत सूचकाङ्कमा खस्किएको हो।
यो प्रतिवेदनमा नर्वे पहिलो स्थानमा छ। साथै अमेरिका २५, अस्ट्रेलिया ९, जापान २४, इजरायल २८ र बेलायत १४औँ स्थानमा छ।
दक्षिण एसियाली देशमा चीन १५३, पाकिस्तान १०८, बङ्गलादेश ८० र श्रीलङ्का ६९औँ स्थानमा छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१९ लोकतन्त्रका लागि खराब वर्ष साबित भयो। यसको गिरावट मुख्यरुपमा ल्याटिन अमेरिकी, उप–सहारा अफ्रिका र पश्चिम एसिया क्षेत्रमा देखियो। अधिकांश एसियाली देशहरुको सूचकाङ्कमा सन् २०१९ मा गिरावट देखिएको छ।
नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अवस्था, बहुलवाद, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता, राजनीतिक संस्कृति, चुनाव प्रणाली, कानुनी राज्यको स्थिति, शासन सञ्चालनमा विदेशी प्रभावको स्थितिलगायत विभिन्न ६० वटा मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारमा यसको निर्धारण गरिन्छ।
