हाल देशभर ३ हजार बढी समुदायिक उच्च विधालय छन्, जसमा ७ लाख बढी विद्यार्थी अध्यन गर्छन।
माध्यमिक विधालय शिक्षक युनियन नेपालका अध्यक्ष दीपकराज सुबेदीले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा प्रणाली प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
विगत २७ वर्षदेखि उच्चमाबीमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान नगरि सरकारले एकलौटी रूपमा लागु गर्न लागेको संघीय शिक्षा प्रणालीले ७ लाख विधार्थीको भविष्य अन्धकार बन्ने उनले बताए।
बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारसँग १२ बुँदा माग राख्दै उनले भने, ‘शिक्षाको संघीय ऐन तयार गर्दा उमाबि ११ र १२ कक्षामा विगत २७ वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकको समस्या सुनिएको छैन।’
उनले देशको शैक्षिक संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकुल बनाउन र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बनाएको बताए। यसै अन्तर्गत २०४९ सालमा ३८ विधालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिएर १ हजार ३ सय ४२ विद्यार्थी भर्ना गरिएको तर आज आइपुग्दा उच्च माबी मात्रै थप्ने काम भएको भन्दै उनले दुःखेसो पोखे।
‘शिक्षक दरबन्दी र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएन। हाल देशभर ३ हजार बढी समुदायिक उच्च विधालय छन्, जसमा ७ लाख बढी विद्यार्थी अध्यन गर्छन। तर सरकारको तर्फबाट १ जना पनि स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा हामीलाई दुःख लागेको छ,’ उनले भने।
उनले ४ हजार अनुदान कोटाका दरबन्दी शिक्षकबाहेक निजी स्रोतका केही शिक्षकको भरमा लाखौं विधार्थीको भविष्य जिम्मा लगाइएको बताए।‘२०४९ देखि २७ वर्ष निरन्तर सेवा गरेका उच्च माबीका शिक्षक ६० वर्ष नाघेर रित्तै घर फर्किदा मन कुडिन्छ,’ उनले भने।
एसएलसी मात्र उत्तिर्ण भएकाले कार्यभार सम्हाल्दा शिक्षामा कुनै प्रगति नभएको तिताे यथार्तलाई चित्रण गर्दै उनले भने,‘ स्नातकोत्तर उत्तिर्ण भएकाले एसएलसी उत्तिर्ण भएका व्यक्तिको अधिनमा काम गर्नुपर्दा अर्बोको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ।’ माध्यमिक विधालय युनियन नेपालले नयाँ ऐनमा राज्यले आफ्नो १२ वटा मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।
१ साविक उमाबी तहको स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक पदलाई ऐन लागु हुँदाका बखतसम्म आविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई माबी द्धितिय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरि शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने।
२ साविकको उमाबी तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरि बुँदा न १ बमाेजिम अन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने।
३ साविककाे उमाबीमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेकोमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विधालय नियुक्तिका आधारमा तोकिए बमोजिम सुबिधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४ महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनबितरण सुझाब कार्यदलको प्रतिबेदनले सुझाए अनुसार साबिक उमाबी तह ७८०५ थप दरबन्दी सिर्जना गरि सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई पदस्थापनाका साथै बिशेष सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनु पर्ने।
५ उल्लेखित बुँदा १, २, ३, ४ मा उल्लेख भए बमोजिम शिक्षक अन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिले नै विधालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ।
६ साविक उमाबी तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम माबी स्थायी तृतिया श्रेणिभन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७ ऐन व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर माबी ११,१२ र जुनियर माबी ९,१० मा बिभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८ सामुदायिक साबिक उमाबी तहको विधालयमा कार्यरत विधालय कर्मचारीलाई आन्तरिक बिशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने।
९ देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको बिधालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकाशा गरेको तलब भता समेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षकाे मिलेमताेमा समन्धित शिक्षकलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएकाले यथाशीग्र दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अन्यथा संगठन अख्तियारमा जान बाध्य हुनेछ।
१० प्राबिधिक विधालयमा कार्यरत शिक्षकलाई समेत आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरि स्थायी गरिनुपर्ने।
११ साविक उच्च माबी तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यलाई शिक्षकलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१२ संस्थागत साविक उमाबी तहमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबध गरि पेसागत सुनिस्चितताकाे ग्यारेन्टी गर्नुका साथै शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
.jpg)
