सरोकारवालाले कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो शिक्षा नीति ल्याउन जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘शिक्षाको अधिकार र हाम्रो अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले कर्णालीमैत्री नयाँ शिक्षा नीतिको खाँचो औंल्याएका हुन्।

प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले कर्णालीको भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, पर्यापर्यटनलाई समेट्ने खालको शिक्षा नीति निर्माण गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे । ‘शिक्षामा पछाडि रहेकै कारण कर्णाली सबै सूचकका पछाडि परेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि जारी भइसकेको अवस्था छ, प्रदेशले निर्माण गर्ने नीतिमा सबैका सुझाव समेटेर कर्णालीमैत्री बनाइनेछ, जसले विद्यमान शिक्षा क्षेत्रका ऐन–कानूनलाई मार्गदर्शन गर्नेछ ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष टीकाराम आचार्यले प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिने शिक्षा नीतिमा कर्णालीको समग्र अवस्थालाई ध्यानमा राखिनुपर्ने सुझाव दिए । शिक्षक महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना भएको बताए । शिक्षक सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष गोविन्द केसीले धेरै स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी नीति ल्याउन नसकेकाले विद्यालय शिक्षामा अराजकता हाबी भएको धारणा राखे ।

प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरणलगायतका काम स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछन् ।
सरोकारवालाले प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा शाखाका कर्मचारीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए ।