विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्र छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् । लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शून्य दलमलव पाँच प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने हो । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।