छाउप्रथाका नाममा सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउ गोठ भत्काउने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको छ। 

छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। प्रथाका नाममा विभेद् र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन गरेको छ।  

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद् र भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। छाउपडी र अन्य भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ। 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ। मन्त्रालयले जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो। 

सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकारमाथिको चरम अवहेलनाजस्ता विकृति बढ्न गएको छ।