भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूभागलाई समावेश गरेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
अनेरास्ववियु ‘गो ब्याक इन्डिया’ लेखेको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गबाट काठमाडौंका बिभिन्न स्थान पुगेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘ब्याक अफ इन्डिया’, ‘लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘भारतीय विस्तारवाद् मुर्दावाद’, ‘असमान सन्धीहरु खारेज गर्’, ‘कालापानी हाम्रो हो’, ‘मिचिएको हाम्रो भूमि फिर्ता गर्’ जस्ता नारा लेखिएका पर्चा पम्पलेटसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
यस्तै काग्रेस निकट नेविसंघका कार्यकताहरुले पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल भारतले उक्त नक्सा सच्चाउनुपर्ने भन्दै नारावाजी गरेका थिए । प्रदर्शनपछि काठमाडौको माइतिघरमा उनीहरु कोणसभा गरेका थिए । त्यस्तै नेविसंघका पूर्व पदाधिकारीले भारतीय दुतावास अघि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूभागलाई समावेश गरेको भन्दै प्रर्दशन गरेका थिए।
जम्मू कश्मीर र लद्दाख औपचारिक रुपमा केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारत सरकारले गत शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नक्सामा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीरको केही स्थानका साथसाथै नेपालको भूभाग समेत राखिएको बताइएको छ ।
भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध सुरु भएको छ।
यसैबीच नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी नेपालकै भएको दाबी गरेको छ।
भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको हो।
नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले केहीबेरअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ भनिएको छ ।
नेपाल सरकार नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
