नेपाली समाजलाई पितृसत्तात्मक सत्ताले गहिरोसँग जरो गाडेको छ।

नेपाली समाजको हरेक तह तप्का र संरचनामा पुरूषको दबदबा रहँदै आएको छ।

अधिकांश घरको मूली अझै पनि पुरूष नै छन्। घर समाजदेखि राष्ट्रिय जीवनमै कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महिलाको सहभागीतालाई नजरअन्दाज गरेर पुरूष नै हावी भइरहेको आजको यथार्थ हो।

आज पनि प्रत्येक दिन महिलामाथि शोषण उत्पीडन नभएको अथवा महिला बलात्कृत भएको समाचार नछापिएको कुनै पत्रिका हुँदैन।

हुन त पछिल्लो समयमा राजनीतिक चेतनाको विकास र शिक्षामा सुधार भएसँगै महिला सशक्तिकरण र महिला अधिकारको मुद्दा किनारबाट केन्द्रमा आएको भने हो। गणतन्त्रको स्थापना र गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि राज्यको हरेक अंगमा महिलाको कार्यकारी र समानुपातिक उपस्थिति हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, कार्यान्वयनको फितलो पक्षलाई नियाल्दा फेरि पनि प्रश्न उठ्छ कि के नेपालमा अब महिला विभेदको श्रृंखला कहिले समाप्त हुन्छ?

छोराछोरीमा गरिने हिजोको विभेद धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको हो। छोरा जन्माउनकै लागि बहुविवाह गर्ने अथवा छोरा जन्माउने आशमा धेरै सन्तान जन्माउने सोचमा कमी आएको छ।

महिलालाई महिला भएको कारण अपमानित गर्ने आँट आज जो कोही पुरूषले गर्न सक्दैन। त्यो वातावरणमा सुधार आएको छ। शताब्दीदेखि नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानमा डेरा जमाएर बसेको पुरूषको मै हुँ भन्ने चरित्र निर्मुल भएको छैन।

जबसम्म यो पुरूषवादी हैकम पूर्ण रूपमा हट्दैन, तबसम्म महिला विभेद पनि अन्त्य हुँदैन।

महिलामाथि हुने मनोवैज्ञानिक विभेदलाई विमर्श गर्दा अझै पनि चुलो चौकोको काम महिलाको नै हो भन्ने सोच हराएको छैन। महिला पुरुष दुबैले समान रुपमा सहभागी भएर घरघन्दाको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पठित पुरुषहरुमा पनि छैन।

लुगा धुने, खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने जस्ता काम गर्दा पुरुष अंहमा चोट पुग्छ भन्ने मनोविज्ञान तमाम पुरुषहरुले पखाल्न जरूरि छ। अनि मात्रै व्यवहारिक तहमा समानताको संस्कृति निर्माण हुँदै जान्छ।

राजनीति समाज सञ्चालनको मूल मेरुदण्ड हो। जबसम्म राजनीति सही हुदैन तबसम्म जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि समाजले सही दिशा पक्रिदैन। राजनीतिमा महिला उपस्थितिलाई ३३% पुर्याएर राज्य सञ्चालनको पहुँचमा महिलालाई स्थापित गर्ने भनेर संविधानमा लेखियो तर के अधिकार प्रयोग र कार्यकारी निर्णय गर्ने तहमा महिलालाई फेरि पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र रचियो।

पछिल्लो संघ तथा प्रान्तको निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिने महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून थियो।संविधानमा तोकिएको नियमलाई पूरा गर्न महिलालाई समानुपातिकको सूचीमा राखियो। यसले के प्रष्ट पार्छ भने महिलाहरु प्रत्यक्ष चुनावी मोर्चामा लडेर जित्न सक्छन् र गर्वका साथ जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भनेर अविश्वास गरियो। दया गरेर कोटा पूरा गर्ने झारा टराईकोलागि समानुपातिकमा कोच्ने काम भयो।

महिला सशक्तीकरणको मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर महिलाहरुको भोट तान्न लागिपरेका दलहरुले अन्तिममा महिलाको क्षमतामाथि शंका मात्र गरेनन्। उल्टै पुरुषहरुसँग कुम जोड्ने अवस्थामा महिला पुगेका छैनन् भन्ने खाले व्यवहार गरेर विभेदको ठूलो खाडल खने।गुलियो र मीठो कुरा गरेर व्यवहारमा भने नउतार्नु भनेको समाज विकासमाथि धोका हो।

महिला विभेदको कुरा उठाउँदा अचेल के सुनिन्छ भने महिला पनि राष्ट्रपति भइसकिन् अब यो देशमा महिलामाथिको विभेद समाप्त भयो। के वास्तवमा कुनै एक महिला राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा पुग्दैमा सम्पूर्ण महिलाहरु विभेदबाट मुक्त हुन्छन् त? कुनै एक महिला सभामुख हुँदैमा देशका सबै महिलाहरुले पुरुष उत्पीडनबाट छुटकारा पाउँछन् ? समाजका रहेका सम्पूर्ण महिलाले जबसम्म आफ्नो प्रतिभा र क्षमताको विकासमा कुनै पनि समाजिक बन्धन र परम्परा अवरोध बन्दैन तबसम्म महिला विभेद अन्त्यको कुरा असम्भव छ। यो समानताको अनुभूति घरको किचनदेखि शुरु भएर राज्यसञ्चालनको क्याबिनेटसम्म नहुञ्जेल कागजमा लेखिएको समानताले विभेद सकिदैन।

मूल रुपमा नेपालका पुरुषहरुमा महिलालाई आफूभन्दा तल्लो दर्जामा राखेर हेर्न सोच बदलिनु पर्दछ। नारीहरु सबल हुनु भनेको आफू दुर्बल हुनु अथवा आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुनु हो भन्ने पुरुषवादी अहंलाई जरोकिलोबाट उखेल्नुपर्दछ।

समाजमा कहीँ पनि हुने बौद्धिक अथवा राजनीति कार्यक्रममा महिलाको उपस्थिति कम हुन्छ। साउने सोमबार अथवा अन्य धार्मिक कार्यक्रममा मठमन्दिरमा महिलाको उपस्थिति भरिभराउ हुन्छ। तीजलगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रममा महिला सहभागिता धेरै हुन्छ।यसले पनि के देखाउँछ भने महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन नदिने र रमाइलोमा अलमलाएर आफ्नो शोषणको नङ्ग्रा गाडिरहने पुरुषवादी धार्मिक सोचलाई महिलाहरुले बुझ्नु जरूरि छ।

महिलामाथि हुने विभेद पूर्णरूपले निराकरण नहुनुमा महिलाहरुमा आफैप्रति सचेत नहुने र परम्परासँग लड्न नखोज्ने लाचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। तसर्थ महिलाहरुले समय बदलिएसँगै आफूहरुमाथि शोषण गर्ने नयाँ तरिका पितृसत्ताले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बारे चनाखो हुनुपर्छ। आफ्नो लक्ष्य र व्यक्तित्व विकासको निम्ति कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने हौसला जगाउनुपर्दछ।

महिलालाई अधिकार दिने भन्ने शब्द नै गलत हो। दिने भन्ने शब्द नै विभेदकारी छ। दिने भन्ने मान्छे सधैं माथि हुन्छ र लिने मान्छेलाई दिनेले दबाउन खोज्छ र दबाउन पाउनुलाई आफ्नो अधिकार ठान्दछ। महिला अधिकार भनेको समाजको प्राकृतिक सिद्धान्त हो। यो स्वतःसिद्ध छ र महिलाहरुले हकपूर्वक उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच महिला र पुरुष दुबैमा पलाउनुपर्छ अनि मात्रै विभेद रहित दुबै थरीको आत्मसम्मान फलफुलेको समाज निर्माण हुन्छ। नभए किताब र कोर्षमा पढ्न पढाउन तथा अनुसन्धानको विषय बनाएर थेसिस तयार गर्न मात्रै विभेदको मुद्दा सीमित हुन्छ।