चितवन । भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले बुधबार यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएकाले सो कर सङ्कलन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।
उक्त कार्यालयका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर रु ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ असुल पत्र पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को रु ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४/०७५ को रु ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो।
ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो ।
निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा उक्त अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले यही मङ्गलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकामा प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलासले पोखरास्थित उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी हालै आदेश जारी गरेकाले ब्रुअरीको कर असुल गर्न बाटो खुलेको हो । रासस
