प्रदेश २ मा भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिले व्यापक त्रुटीपूर्ण काम गरी मनलाग्दी मूल्याङ्कन गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित भई सम्पन्न भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेका ८ सय ४२ योजनमा प्राविधिकले करिब ८ करोड बढी रकम मूल्याङ्कन गरेको पाइएको हो।
भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सभामुख सरोज कुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानविन विशेष समितिले ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ बढी मूल्याङ्कन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
