'न्याय पाउन कोही नागरिक बञ्चित नहोस्, हरेक पीडितले स्थानीयस्तरबाटै सहज र सुलभ तरिकाले उचित न्याय पाउँनुपर्छ' भन्ने उद्देश्यले हरेक पालिकामा न्यायिक समितिको गठन गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानुन तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएको छ।

जिल्ला अदालत पछिको सानो अदालतको रूपमा मानिएको न्यायीक समिति नै हो। पीडितलाई न्याय दिन नयाँ अभ्यासबाट अघि बढेको न्यायीक समितिका संयोजक हरेक पालिकाकी उपप्रमुख हुन्।

उक्त समितिमा सभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

अदालती कार्यबोझ बढ्ने भएकाले स्थानीयबासीको सहजताको लागि मेलमिलापको आधारमा न्याय सम्पादनको लागि निर्वाचित उपमेयरले स्थानीय न्यायधीश सरह अवसर पाए। तर, नयाँ अनुभव, अशिक्षित, साथै आफ्नै पालिकाको प्रमुखसँग  तालमेल नमिल्दा अहिले न्यायीक समिति उपमेयरको लागि सोही अवसर चुनौतिको विषय बनेको छ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, मिलाउन सकिने सम्बन्ध विच्छेद, आर्थिक लेनदेन, कुलो पानी, घरनक्साका विषयमा मिलापत्र गरी मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्छ।

संवैधानिक ब्यवस्थाले महिलाको अधिकार सुनिश्चित भएपछि सामान्य घर गृहस्थी सम्हालेका महिला पनि उपमेयरको रुपमा नेतृत्व तहमा पुग्ने पुरूष सरह समान हक र अधिकार पाए। तर, घर परिवारसँगै र बाहिरी कामकाज सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा अहिले उपमेयरलाई दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ।

कतिपय उपमेयर अशिक्षीत हुँदा महिलालाई न्यायीक समिति सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाई भएको छ ।

पोखरीया नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायीक समितिकी संयोजक सल्मा खातुनका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपमेयरलाई न्यायीक समिति सञ्चालन गर्न कर्मचारी उपलब्ध नभईदिनु, न्युनतम बजेट नछुटाइदिनु जस्ता कारणले छुट्टै इजलास कक्ष समेत निर्माण गर्न सकिएको छैन।

जसकारण न्याय सम्पादनमा समेत कठिनाई भईरहेको उनको बुझाई छ। उपमेयर खातुन भन्छिन् 'उपप्रमुखहरुलाई सल्लाह सुझावको साथै आपसी सहयोग पनि आवश्यकता रहेको हुँदा यसप्रति प्रमुखले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।'

न्यायिक समितिको कार्य मूल्याकङ्न गर्दा उपप्रमुखलाई मात्र दोष दिने प्रवृति बढ्दै गएकाले  भोलिका दिनमा न्यायिक समिति विफल हुने टिका टिप्पणी समेत हुन लागेको खातुनको भनाई छ ।

ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति माया थिङ्गका अनुसार न्यायीक समितिको संयोजक भएर महिलाले राम्रो अवसर पाए पनि आफूहरू कानुनी विज्ञ नभएकाले काम गर्नमा कठिनाई भईरहेको बताईन्।

अहिलेसम्म आफ्नो न्यायीक समितिमा पत्र दर्ता गर्ने कर्मचारी साथै कानुनी सल्लाहकार समेत नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको थिङ्गले जानकारी गराइन्।

मुद्दाको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि गाउँपालिका प्रमुखलाई आफ्नो समस्याको बारम्बार जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरेको उपाध्यक्ष थिङ्गले गुनासो छ।

अनुगमन समितिमा पनि आफूहरूलाई ओझेलमा पारिएको उनको भनाई छ।

'आफू त पुरानो जमानाको घर भित्रकै संसार हेरेकी  महिला आफ्नो मालिक (श्रीमान्) ले टिकट नपाएपछि आफूले उपमेयरमा अवसर पाएको हुँ', बहुदराईमाई नगरपालिकाकी उपमेयर गायत्री देवीले भनिन्।

आफ्नो उमेरसम्म भन्न नसक्ने उनी एक कक्षा पनि पढेकी छैनन्। जसकारण उनको हरेक काममा श्रीमानको सहयोग चाहिन्छ। निर्वाचित भएको २ वर्षसम्म गाउँपालिकाको प्रमुखले आफ्नो मनपरी विकास गरे पनि यस वर्ष विरोध गरेका आफूले पाएको जिम्मेवारी राम्रोसँग पुरा गर्ने आशा गरेकी छिन्।

यता बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर रहिमा खातुनको समस्या पनि अन्य उपमेयर सरह नै छ। निर्वाचित भएर आएपछि बजेट अभावले गर्दा चुनावको बेला जनतासँग गरेको वाचा पुरा गर्न नसकेको र महिला तथा बालबालिकाको लागि समेत योजना बनाए पनि पुरा हुननसकेको उनले बताईन्।

महिला जनप्रतिनिधिले पाउनुपर्ने अधिकार नामको मात्र भएको हुदाँ प्रमुखको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ। 'आफूलाई राजनीतिको बारेमा खासै जानकारी छैन र न्यायीक समितिमासमेत अधिवक्ताको व्यवस्था कसरी कुन मुद्दालाई अगाडि बढाउने थाहा छैन, यो चुनौतिको विषय छ', उनले भनिन्।

महागढिमाई नगरपालिकाकी उपमेयर तारा देवी कानुका श्रीमान राजनीतिमा भएकाले श्रीमानको सहयोगमा गृहणीबाट उनले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अवसर पाइन्। निर्वाचित भएर आएदेखि नै पालिकामा अनेक चुनौतिको सामना गरे पनि अहिले आफ्नो अधिकारको लागि विरोध सुरू गरेपछि  काम गर्न सहज भएको बताइन्। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ईजलास कक्षको लागि प्रमुखसँग बजेट मागेर  भवन बनाउने बताईन्।

जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आए पनि अझै गाउँघरमा महिलाप्रति हुने सोच र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएकोले कोहीसँग कुरा गर्दा अथवा बाहिर हिँड्दा शंकाको घेरामा बस्नुपरेको बाराको करैयामाई गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चित्रलेखा चौधरीले गुनासो गरिन्।

यस्तो अवस्थामा पारिवारिक सहयोग पाए पनि पालिकाको प्रमुखले महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण हेप्नाले काम गर्न झनै चुनौति भएको उनको भनाई छ । 

उच्च अदालत वीरगन्ज ईजलासका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्यका अनुसार न्यायीक समितिकी संयोजकसँग कानुनको सम्बन्धमा कम जानकारी भएकाले न्याय सम्पादनको चुनौति रहेको बताए।

निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादनको प्रत्याभूत गर्ने समस्याले अहिले पनि न्यायीक समितिले हेर्ने मुद्दाप्रति स्थानीयको विश्वास नभएकाले जिल्ला प्रहरी तथा अदालत धाउने गरेको उनको भनाई छ।

उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निस्वार्थ भावनाले न्याय सम्पादन गर्दा नागरिकमा ठूलो विश्वास सृजना हुने भएकाले उपमेयर यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

अहिले पनि विभिन्न प्रवन्धमा परी ८० प्रतिशत मुद्दाहरू प्रहरी, प्रशासन, र गाँउमै पन्चायतमा मिलापत्र हुने गरेको र २० प्रतिशत मुद्दा मात्र अदालतसम्म आउने गरेको  मुख्य न्यायाधीश अर्चायले बताए। उनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि गाँउ समाजमा नै मिलापत्र हुने गरेकाले त्यसो नगर्न नगराउनका न्यायिक समिति गम्भीर हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालका अनुसार न्यायीक समितिका संयोजकले एक न्याधीशको हैसियतले काम गर्नुपर्ने हुँदा यसका लागि विशेष बजेट छुटाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनाई छ।

संविधानले दिएको अधिकारको सही पालना नगरे सो अधिकार गुम्न पनि सक्ने उनको भनाई छ।

यसबाट जोगिन र जनतालाई सहज रुपले न्याय सम्पादन गर्न सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

न्यायाधीश अर्यालका अनुसार आफू अनुगमनमा जाँदा उपमेयरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा पनि बाहिरी मुद्दा लिएको, निर्णय गरेको, मेलमिलाप नगर्ने विषयमा पनि मेलमिलाप गराएको जस्तो समस्या देखिने गरेको छ।

यता न्यायीक समितिको काम अझै प्रहरी कार्यालयमा आउने हुँदा अन्य अपराधका घटनाको खोजबिन गर्नुभन्दा सोहि कार्यमा अल्झिनु परेको  जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी निरीक्षक लक्षमण गिरीले बताए।

प्रहरी र जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम छुट्याए पनि अझै स–साना गाउँ घरका मिलापत्रका मुद्दा प्रहरीलेनै हेर्नु परेको उनले बताए। त्यसैले यसतर्फ न्यायीक समितिकि संयोजकले ध्यान दिनुपर्ने र प्रभावकारी ढङ्गले काम गुर्नपर्ने उनको भनाई छ।  

महिलालाई समाजले पहिलेदेखि नै दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएकोले उनीहरूलाई घर र बाहिरी काम सम्हाल्न कठिनाई भइरहेको छ।

न्यायको बारेमा खासै जानकारी नभएकोले न्यायीक समितिको काममाथि स्थानीयबासीको विश्वास घट्दै गएको छ। अधिकांश पालिकामा त समितिले अझै काम पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन।