कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका पक्राउ परेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद माया राई १० लाख धरौटीमा रिहा भएकी छन्।
बुधबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले १८ दिनमै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझायो। बुधबार एकै दिन उनीमाथिको सुनुवाइ र थुनछेक बहस सकियो र आदेश पनि आयो। उनी वैशास १३ गते पक्राउ परेकी थिइन्।
प्रहरीले संगठित अपराधमा प्रहरीले ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुन्धान गर्न पाउँने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सत्ताको दवाबमा परेको प्रहरीले उक्त व्यवस्थालाई अपराध कसुर भन्दा पनि व्यक्ति हेरेर प्रयोग गर्दै आएको छ। यसको गतिलो उदाहरण हुन् रास्वपा सभापति रवि लामिछने।
अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पुरै समय हिरासतमा राख्यो। बयान नै नलिइ उनलाई हिरासतमा सरकारी खाना मात्र खर्च गरेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो। तर, प्रहरीले उनीमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न हतारो गरेन। बरु उनलाई सकेसम्म लामो समय हिरासतमै राख्ने नीति अख्तियार गर्यो।
तर रविमाथि अख्तियार गरेको नीति प्रहरीले कांग्रेस सांसद माया राईमाथि अपनाएन। बरु उल्टै सदासयता देखायो। अझ सहकारीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइँदा सहकारीकै सञ्चालक, अझ माइन्युटमा आफ्नै हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गरेकी राईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान नै भएन।
कारण थियो- सांसद पद। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर हुने बित्तिकै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको थियो। यदी राईको हकमा पनि मुद्दा दायर हुन्थ्यो भने उनको पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्ने थियो। सोही कारण कांग्रेसकै गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा प्रहरीले राईको सांसद पद जोगाइदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण उच्चारणसमेत गरेन।
अझ ८ महिनाअघि पक्राउ पूर्जी जारी भएकी राई प्रहरीको नजरमा फरार थिइन्। त्यसयता लगातार संसदमा अनुपस्थित उनको पद जोगाइदिन सभामुखको कृपाले उनले पक्राउ पर्नुअघि संसद सचिवालयमै उपस्थित भएर बिदा स्वीकृत गराएर तलब भत्तासमेत बुझिन्।
त्यसपछि पनि प्रहरीको नजरमा फरार रहेकी राईलाई पक्राउ गर्न व्यापक जनदवाब परेपछि प्रहरीले उनलाई वैशाख १३ गते नियन्त्रणमा त लियो तर सत्ताको दवाबमा मुद्दा नै फितलो बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्यो। सोही कारण उनी सामान्य धरौटीमा रिहा भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
.JPG)
