भारतको सर्वोच्च अदालतले कर चुक्ता नगर्ने टेलिफोन कम्पनीसँग ब्याजसहित सम्पूर्ण रकम उठाउन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि टेलिफोन कम्पनीको बक्यौंता रहेको ९२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ उठाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउने क्रममा टेलिकम कम्पनीको अपील खारेज गर्दै भारतीय दूरसञ्चार विभागले तय गरेको एजिआर (एडजस्टेड ग्रस रेवेन्यु) को परिभाषालाई यथावत राखेको छ।
अदालतले यस विषयमा टेलिकम कम्पनीलाई अब पुनः मुद्धा दायर गर्न नमिल्ने फैसला पनि सुनाएको छ। बक्यौंता रहेको रकम भुक्तान गर्न अदालतले समय सीमा तय गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि टेलिकम कम्पनीको शेयरमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ।
टेलिकम कम्पनीले एजिआरको आधारमा सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतमा हालसम्म भारतीय एयरटेलले २१ हजार ६ सय ८२ करोड, भोडाफोनले १९ हजार ८ सय २३ करोड, रिलायन्स कम्युनिकेशनले १६ हजार ४ सय ५६ करोड, बिएसएनएलले २ हजार ९८ करोड र एमटिएनएलले २ हजार ५ सय ३७ करोड रुपैयाँ बक्यौंता तिर्न बाँकी छ।
