नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समानुपातिक सूचीमा रहेका कृष्णकुमार राई सन् १९६१ मा भोजपुरको सामपाङ गाउँमा जन्मेका हुन्। राई भूतपूर्व बेलायती सैनिक तथा लामो समयदेखि बेलायती सेनामा आवद्ध गोर्खालीहरूको हकहितका लागि लडिरहेका व्यक्ति हुन्।

राई आफू र परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने उद्देश्यले १८ वर्षको उमेरमा बेलायती सेना बने। बेलायती सेना बन्ने छनोट राईका लागि चाहना भन्दा बाध्यता बढी थियो। ब्रिटिस सेनामा लागेको तीन वर्ष नपुग्दै सन् १९८२ मा फकल्याण्ड टापुमा युद्ध चर्कियो। तर सौभाग्यवश उनी त्यो युद्धमा जानुपरेन।

‘हामी पनि युद्धमा जान स्ट्यान्डबाई थियौँ, तर युद्ध सकिहाल्यो,’ राई ती दिनहरू सम्झन्छन्। ७४ दिनसम्म चलेको त्यो युद्ध बेलायतले जित्यो। तर युद्ध जित्दै गर्दा कैयौँ ब्रिटिस तथा ब्रिटिस गोर्खाहरूले ज्यान गुमाए। त्यसपछि थप ११ वर्ष जागिर गरेर राईले सन् १९९३ मा अवकाश लिए। 

रामायणमा रामले १४ वर्ष वनवास जाँदा जति दुःख पाए, बेलायती सेनामा १४ वर्ष काम गर्दा राईले त्योभन्दा धेरै दुःख भोगे। तर मानिस दुःखले निराश मात्र हुँदैन, सचेत पनि बन्छ। ब्रिटिस अधिकारीहरूबाट गोर्खाहरू माथि गरिने असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहारले उनलाई अन्यायविरुद्ध लड्न जागरुक बनायो।

३३ वर्षमै अवकाश लिएकाले उनीसँग फेरि तेस्रो मुलुक गएर जागिर खाने विकल्प पनि थियो। धेरै साथीहरूले त्यसै गरे। तर उनी भने गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) का संस्थापक सभापति पदम गुरुङको पदचाप पछ्याउँदै गोर्खा आन्दोलनमा आवद्ध भए।

सन् १९४७ अघि र त्यस समयको त्रिपक्षीय (नेपाल, भारत र बेलायत) सम्झौतापछि पनि गोर्खा फौजमाथि मार परिरहेकै थियो। गेसोले न्यायका निम्ति आन्दोलन चर्काउँदै लग्यो। यही क्रममा वि.सं. २०५३ सालदेखि उनले गेसोको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी पाए। त्यसैगरी २०५८ सालमा उपसभापति, २०६६ सालमा वरिष्ठ उपसभापति हुँदै वि.सं. २०७४ सालदेखि गेसोको केन्द्रीय सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

त्यसबीचमा गेसो र अन्य गोर्खासँग आवद्ध संघसंस्थाहरूले गेसोको अगुवाइमा विभिन्न सडक आन्दोलनदेखि कानुनी लडाइँहरू जारी राखे। काठमाडौं र लन्डनका सडकहरूमा निस्केका हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा र तिनका सन्तानहरूको आन्दोलनले विश्वको ध्यान आकर्षित गर्‍यो। आन्दोलनमा ब्रिटिस नागरिकहरू समेत गोर्खाहरूको पक्षमा सडकमा उत्रिए। ब्रिटिस अभिनेत्री जुआना लुम्लीको आग्रहपछि आन्दोलनले ब्रिटिस नागरिकहरूको पनि साथ पायो।

अग्रपंक्तिमा रहेर आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन राईको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। फलस्वरूप सन् २००९ मा बेलायत सरकारले गोर्खा र तिनका सन्तानलाई बेलायतमा आवासीय भिसा दिने निर्णय गर्‍यो। पेन्सनलगायत अन्य सेवासुविधामा पनि उल्लेखनीय सुधार भए। आज बेलायतमा गोर्खा र तिनका सन्तानहरू लाखौँको संख्यामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। त्यो संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसले गोर्खाहरूलाई अवसर र चुनौती दुवै थपेको छ। यद्यपि गोर्खाहरूले अझै पूर्ण न्याय नपाएकाले समानताको लडाइँ जारी छ।

नेपालमा जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक उतारचढावका कारण फागुन २१ मा आम निर्वाचन हुँदैछ। र कृष्णकुमार राईलाई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा राखेको छ। यस अवसरलाई गोर्खाहरूको मुद्दा सिधै नेपालको सदनमा प्रवेश गराउने सहज बाटोका रूपमा उनले लिएका छन्।

‘हिजोको दिनमा बेलायतबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाल आयौँ। संसद् मन्त्रीकहाँ डेलिगेशन गयौँ। कसैले हाम्रा कुरा सुनेनन्। उल्टो ‘तपाईंहरू भाडाका सिपाही हो, यस्तो कुरा ल्याएर नआउनुस्’ भनेर अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने संसद् मन्त्रीहरू समेत भेट्यौँ,’ राई यतिबेला सम्झिन्छन्।

‘के गोर्खाहरू आफैँ भाडाका सिपाही भएर गएका थिए त? कि राज्यले सन्धि सम्झौता गरेर पठाएका थिए? यति पनि इतिहास नबुझ्ने संसद् मन्त्रीहरूले ब्रिटिस गोर्खा जस्तो गहन र राष्ट्रियतासँग जोडिएको मुद्दा किनारा लगाउन सक्लान त?’ उनी प्रश्न गर्छन्।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमार्फत नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा गोर्खाहरूलाई ब्रिटिस सेनामा जान अनुमति दिएको पाइन्छ। त्यही सन्धिका कारण सीमान्तकृत बन्दै गइरहेका लाखौँ डायस्पोरा गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्वका लागि भए पनि आफूलाई पहिलो नम्बरमा पार्टीले संसद् बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ।

केही महिनायता गोर्खाहरूको विषयलाई लिएर नेपाल र बेलायत सरकारबीच वार्ता चलिरहेको छ। त्यस वार्तामा सरोकारवाला गोर्खाहरूको तर्फबाट कृष्णकुमार राई पनि सहभागी हुँदै आएका छन्। उक्त वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अझ धेरै जनदबाब र कूटनीतिक कसरत आवश्यक देख्छन् उनी।

बेलायती सेनामा आवद्ध गोर्खा फौजको समस्या सबै पार्टीले समाधान गर्छौँ भन्छन्। तर उनीहरूको बोली व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भने देखिँदैन। संसदमै यो असमानताको आवाजलाई बुलन्द पार्न कृष्णकुमार राई आफू प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने दाबी गर्छन्।