फागुन २१ नजिकिँदै जाँदा जुम्लासहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा चुनावी माहोल तातेको छ। यसपटक सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनेको छ। यही सन्दर्भमा सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकर जडान गर्ने योजना फेरि चर्चामा आएको छ। तर यो विषय नयाँ होइन।

नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुँदा नै सवारी साधनमा जीपीएस जडान गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए। त्यसबेला प्रदेशस्तरमा प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको बहस सुरु भएको थियो। ‘कर्णालीमा डिजिटल अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ,’ भन्ने उनको भनाइ व्यापक रूपमा प्रचारित भएको थियो।

तर आज जनस्तरमा उठ्ने मुख्य प्रश्न यही हो, त्यो वाचा किन कार्यान्वयन भएन? मन्त्री पदमा रहँदा स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको खाका नबनाई केवल घोषणामै सीमित हुनु जनप्रतिनिधिका लागि गम्भीर कमजोरी मानिन्छ। 

त्यतिबेला कर्णाली राजमार्गलगायत जोखिमयुक्त सडकमा जीपीएसमार्फत सवारी निगरानी गरिने, दुर्घटना भए तत्काल लोकेसन पत्ता लगाएर उद्धार समन्वय गरिने, ओभरस्पिड नियन्त्रण गरिने जस्ता दाबी गरिएका थिए। तर व्यवहारमा ती योजना कागजमै सीमित भए।

मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहेको कर्णालीमा रिपिटर टावर, डिजिटल कन्ट्रोल रुम, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने विषय उठे पनि त्यसतर्फ ठोस पहल देखिएन।

बजेट विनियोजन र खर्चको पारदर्शी विवरणसमेत सार्वजनिक हुन सकेन। परिणामस्वरूप जीपीएस जडानको योजना कार्यान्वयनको चरणमै प्रवेश नगरी स्थगितजस्तै बन्यो।

हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पुनः जीपीएस जडानको तयारीबारे जानकारी दिएको छ। तर आलोचकहरूले भने यो पुरानै योजनालाई चुनावी मौसममा फेरि उचालिएको मात्र बताएका छन्।

मन्त्री नै हुँदा लागू गर्न नसकिएको योजना अहिले मत माग्ने प्रमुख एजेन्डा बन्नु स्वाभाविक रूपमा शंकास्पद देखिने उनीहरूको बुझाइ छ।

नरेश भण्डारीका समर्थकहरू भने यसलाई नीति निरन्तरताको रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनीहरूको तर्क छ, कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, संघ प्रदेश समन्वय, प्राविधिक तयारी र पूर्वाधार विस्तारका कारण ढिलाइ भएको हो। 

तर जनताले सोध्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, यदि योजना व्यवहारिक र आवश्यक थियो भने मन्त्री पदमै रहँदा किन सुरुवात भएन?

कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारणहरू बहुआयामिक छन्। साँघुरा सडक, जोखिमयुक्त मोड, गार्डरेलको अभाव, कमजोर मर्मत, ओभरलोडिङ र चालक अनुशासनको कमी मुख्य समस्या हुन्। 

जीपीएस प्रणालीले निगरानी सहज बनाउन सक्छ, तर भौतिक पूर्वाधार कमजोर रहँदा यसले मात्र दुर्घटना उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्दैन। विज्ञहरू भन्छन्, ‘प्रविधि सहयोगी हो, विकल्प होइन।’ नेटवर्क अस्थिर भएमा जीपीएस प्रणाली सीमित क्षेत्रमा मात्र प्रभावकारी हुन्छ।

यसकारण कर्णालीका मतदाताहरू अहिले विकासका नाराभन्दा कार्यान्वयन हेर्न चाहन्छन्। विगतमा सार्वजनिक गरिएका धेरै योजना व्यवहारमा नउत्रिएको अनुभवले नागरिकहरू सचेत भएका छन्। जीपीएस जडानको वाचा पनि त्यही सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक छ।

फागुन २१ मा मतदान गर्दा मतदाताले केवल भाषण होइन, विगतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्री हुँदा सुरु नभएको योजना अहिले चुनावी भाषणको मुख्य बुँदा बन्नु संयोग मात्र होइन, रणनीति पनि हुन सक्छ। तर यसले जनविश्वास बढाउनेभन्दा उल्टै प्रश्न जन्माएको छ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कर्णालीका लागि अत्यन्तै जरुरी विषय हो। जीपीएस जडानजस्ता प्रविधिमैत्री उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन्, यदि इमानदार कार्यान्वयन, पर्याप्त पूर्वाधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गरियो भने मात्र। अन्यथा, यस्ता योजना चुनावी घोषणामै सीमित रहने जोखिम रहिरहन्छ।

अन्ततः नरेश भण्डारीले अघि सारेको जीपीएस जडानको वाचा अहिलेसम्म व्यवहारमा नउत्रिनु उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने मुख्य आधार बनेको छ। सत्तामा हुँदा पूरा नभएको प्रतिवद्धता चुनावी मैदानमा दोहोरिँदा स्वाभाविक रूपमा शंका जन्मिन्छ। 

अब निर्णय मतदाताको हातमा छ, उनीहरूले यसलाई अधुरो योजनाको निरन्तरता मान्छन् कि केवल चुनावी प्रस्तुति? कर्णालीको सडक सुरक्षाको भविष्य भाषणमा होइन, व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।