फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै रोल्पा जिल्ला फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। शान्ति तथा पुनःनिर्माण, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका वर्षमान पुनसहित एमालेका गोकुलप्रसाद घर्तीमगर, कांग्रेसका डा. सुदनकुमार वली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालाराम थापा लगायत अन्य विभिन्न पार्टीका उमेदवार निर्वाचनको मैदानमा छन्।
 
रोल्पा जिल्ला विगतदेखि नै माओवादी केन्द्रको बलियो आधार क्षेत्र मानिँदै आएको छ। माओवादी नेतृत्वलाई पटक–पटक प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गराइसकेको यो जिल्लाको अवस्था हेर्दा भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—

यति धेरै राजनीतिक पहुँच र अवसरपछि पनि रोल्पा किन विकासमा पछाडि नै छ?

तथ्याङ्कले के भन्छ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार रोल्पा जिल्लाको जनसंख्या करिब २ लाख ३४ हजार छ। जिल्लाको ठूलो हिस्सा ग्रामीण भेगमा रहेको छ, जहाँ आज पनि आधारभूत पूर्वाधारको पहुँच सीमित छ। जिल्ला प्रोफाइलअनुसार रोल्पामा गरिब तथा विपन्न घरधुरीको अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहेको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दा, जिल्लामा आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालयहरू संख्याको हिसाबले पर्याप्त देखिए पनि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी र पहुँचको समस्या गम्भीर छ। विशेषगरी दुर्गम वडाहरूमा अझै पनि विद्यालयसम्म मोटरबाटो नपुग्दा विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। विभिन्न स्थानीय तहका तथ्यांकले विद्यालय उमेरका सयौँ बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको संकेत गर्छन्।

स्वास्थ्य सेवामा रोल्पामा एक जिल्ला अस्पताल, केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र दर्जनौँ स्वास्थ्य चौकी छन्। तर जनशक्ति, औषधि र आपतकालीन सेवाको अभावका कारण अधिकांश नागरिकहरू सामान्य उपचारका लागि समेत घण्टौँ हिँड्न वा अन्य जिल्ला धाउन बाध्य छन्।

सडक, दुर्घटना र ज्यानको मूल्य

रोल्पा जिल्लाको अर्को गम्भीर समस्या भनेको सडक पूर्वाधार हो। कच्ची, साँघुरा र मौसमी सडकका कारण यहाँ हरेक वर्ष सडक दुर्घटनामा नागरिकले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन। वर्षायाममा धेरै सडक अवरुद्ध हुन्छन्, जसले बिरामी, गर्भवती महिला र आपतकालीन अवस्थालाई झनै जोखिमपूर्ण बनाएको छ।

रोजगारी र वैदेशिक पलायन

जिल्लामा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा रोल्पाबाट विदेश गएकामध्ये कैयौँले ज्यान गुमाएको र सयौँ परिवार सामाजिक–आर्थिक संकटमा परेको अवस्था छ।

प्रतिनिधित्व धेरै, परिणाम किन कमजोर?

रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभामा पटक–पटक प्रतिनिधित्व भएको छ। मन्त्री पद, सत्ताको पहुँच र राजनीतिक प्रभावको हिसाबले रोल्पा कमजोर जिल्ला होइन। तर सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण जस्ता आधारभूत सूचकमा भने जिल्लाको अवस्था अझै सन्तोषजनक देखिँदैन।

यही सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ,

चार पटकसम्म प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि पनि यही जिल्लाका आधारभूत समस्या उस्तै छन् भने, अब जनताले फेरि उही शैलीको राजनीति किन रोज्ने?

अब निर्णय जनताकै हातमा

लोकतन्त्रमा मताधिकार जनताको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। भोट कुनै दल वा व्यक्तिप्रतिको स्थायी बन्धन होइन, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनपछि दिइने जनादेश हो।

रोल्पा जिल्लाका मतदाताले अब भावनाभन्दा माथि उठेर सोध्नुपर्ने बेला आएको छ—

कसले काम गर्‍यो?

कसले केवल अवसर पायो?

र कसलाई फेरि मौका दिनु उपयुक्त हुन्छ?

फागुन २१ को निर्वाचन केवल व्यक्ति छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन,

रोल्पाले अब बाटो बदल्ने कि उही चक्रमा घुमिरहने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर पनि हो।