प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली निर्देशनले प्रशासन र अध्यादेशले शासन चलाउन बदनाम छन् । यसअघि तीनपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै अध्यादेश ल्याउने कीर्तिमान बनाएका उनी आफ्नो चौथो कार्यकालमा पनि त्यही लयमा फर्किएका छन् । पुस १४ गते सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर समातेको त्यो लयले पुस २६ पछि अरू गति पक्ड्यो । यही क्रममा उनले एकैपटक चारवटा अध्यादेश जारी गरेर अध्यादेशको कोतपर्व नै मच्चाइ दिए । एकैपटक २९ वटा ऐन प्रभावित बनाउने यी अध्यादेशहरूको असर कस्तो हुन्छ?, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसका लागि केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ ।   

ओलीको अध्यादेशको यो इनिङलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया मिलेको छ । प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र मिडियाको स्वर समर्थनमा छैन । उनीहरू खासगरी अध्यादेशले नै शासन चलाउने ओली-मनसाय र अध्यादेश-समयलाई लिएर विरोध गरिरहेका हुन् । ओलीले कानूनी गाँठो फुकाउनभन्दा पनि मनमौजी शासन गर्ने मनसायले अध्यादेश ल्याएको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरू के पनि भनिरहेका छन् भने हिउँदे अधिवेशनको समय घर्किसकेको यो बेला अध्यादेश ल्याउने समय नै हैन ।

अध्यादेशको पक्षमा झिनो समर्थन देखिएको छ । त्यो समर्थन भनेको सरकारमा रहेको एमाले र काँग्रेसको संस्थापन जत्थाको मात्र हो । उनीहरूको तर्क छ, अध्यादेश ल्याउने सरकारको अधिकार हो र उसलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दा कुनै पनि बेला अध्यादेशमार्फत समस्याको गाँठो फुकाउन सक्छ ।

उनीहरू यसो पनि भनिरहेका छन् कि नेपालमा कानुन बनाउने संसदीय प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले सरकारले यो बाध्यताको विकल्प रोज्नु परेको हो । केही समयपछि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई प्रक्रियामा लगेर सरकारले अनुमोदन गराइहाल्छ ।

तर, विरोध गर्नेहरू यो तर्कमा खासै दम भेट्दैनन् । उनीहरूको तर्क छ, संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्न तीन हप्ता ढिलो भैसकेको यतिबेला संसद् छल्नकै लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । सरकारको नियत नै खराब छ ।

उनीहरू अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेकै छैनन् । उनीहरू पनि ऐन कानूनको संशोधन वाञ्छनीय हुन सक्ने र यो सरकारको तजबिजी अधिकारको कुरा हुनेमा सहमत छन् । तर, यो संसद् अधिवेशन डाक्न नसकिने अवस्थामा तत्कालै केही गर्नैपर्ने भयो भने कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा यी दुबै परिस्थिति देखिँदैन ।

नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको प्रस्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो । कार्यान्वयन विधिसम्मत छ कि छैन भनेर पर्गेल्ने काम चाहिँ न्यायपालिकाको हो ।

राज्यका यी तीन अंग बाहेक अरू पनि अङ्गहरू अनौपचारिक रूपमा थपिएका छन् । चौथो अंगका रूपमा पत्रकारिता अलि बढी प्रचलनमा छ जसको दायित्व राज्यका तीनवटै अंगको खबरदारी गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, यसले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिँदैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सार्वभौम संसद्ले विधिसम्मत कानुन बनाउन पाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले संसद् संसद्मा विधेयक लैजानुपर्ने हो । कानुन बनाउनकै लागि भनेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । सरकार इमानदार हुन्थ्यो भने यतिबेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन तेस्रो सातामा चलिरहेको हुन्थ्यो र दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले चाहेकै जस्तो विधेयक फास्ट ट्रयाकमार्फत कानुन पनि बनिसकेको हुन्थ्यो । तर, ओली सरकार संसद्को अधिवेशन नै समयमा नबोलाएर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने मनसायमा देखिन्छ ।

हुन त नेपालको संसद्ले कानुन बनाउनै नसकेको अवस्था छ । केही विधेयक अधिवेशन त एउटै पनि कानुन नबनाई सकिएका दृष्टान्त छन् । यसो हुनुकन एक हैन अनेक कारण छन् । पहिलो कारण त सरकारले संसदलाई कानुन बनाउने ‘बिजनेस’ दिँदैन ।

छोटो छोटो समयमा फेरिरहने अस्थिर सरकारका कारण पनि यसो भएको हो । दोस्रो कारण, बिजनेस पाएर पनि मिनी संसद्का रूपमा रहेका संसदीय समितिहरू कामकाजी हुन नसक्नु हो । अहिले पनि २० वटा विधेयक संसदीय समितिमा छन् तर एकाधलाई छोडेर कुनै पनि विधेयक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कोरम नै नपुगेर समितिका बैठकहरू पटक पटक बस्न नसकेका लाजमर्दा समाचारहरू बाहिरिइरहेका छन् ।

यसका लागि सबैभन्दा धेरै दोषी कोही हुन्छ भने त्यो भनेको सरकार चलाउने दल वा गठबन्धन नै हो । त्यसमा पनि ती दलको प्राधिकर लिएका सुप्रिमोहरू नै मूलतः जिम्मेवार छन् । नेपालमा पछिल्लो संविधान जारी भएपछि नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै तीन ठूला दल रहँदै आएका छन् । र, तीनका मूल नेतृत्वकर्ता देउवा, ओली र प्रचण्ड सुप्रिमोका तीन दलीय सिण्डिकेटको नेतृत्व गर्दै आलोपालो सरकार चलाइरहेका छन् ।

संसदीय समितिहरूमा पनि भागबन्डा र तथाकथित समावेशीका नाममा नालायक नेतृत्व पठाइरहेका छन् । यही कारण संसदीय समितिको काम कारबाही प्रभावित भएर संविधानको आवश्यकता र मर्मअनुसार कानुन बन्न सकिरहेका छैन ।

अझ, कतिपय अवस्थामा त सरकारले चाहेभन्दा फरक मत संसदीय समितिमा बहुमतमा पुग्दा सरकार नै त्यसलाई तुहाउन लागेका दृष्टान्तहरू पनि छन् । त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो, राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयक संशोधन हुन नसक्नु । सत्तारूढ गठबन्धनकै सांसदको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले पारित गरेर समितिमा पठाइसकेको संशोधन विधेयक त्यही अड्केको छ । ओली र देउवाले रेड सिग्नल देखाएपछि सत्तारूढ दलकै नेतृत्व रहेको समितिका सभापतिले संशोधन अड्काएका हुन् ।

ओली त अध्यादेशका लागि विवादित र बदनाम थिए नै, यसपटक देउवा–गगनको नयाँ गठजोड पनि मतियार बनेको छ । त्यसमा पनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा त सियो, धागो र टालो सबै जोहो गरेर रफु टाल्न अग्रपङ्क्तिमा उभिएका छन् । उनले सरकार बनाउँदा गरिएको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदाअनुसार आफ्नै प्रस्तावमा अध्यादेश ल्याइएको सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्मरणीय होस्, सात बुँदेको तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने’ भनिएको छ ।

गगनको यो उद्घोषले उनी पनि देउवाको उत्तराधिकारी हुने मोहमा पूरै अध्यादेशको चास्नीमा डुबेजस्तो देखिएको छ । सरकारका तीन अङ्गहरूबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको पैरवी गर्दै आएका उनी एकाएक यसरी ‘पूरा फर्क’ को स्थितिमा पुग्नु त्यसैको प्रमाण हो । गगनले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतन्त्र भनेको सरकारले जारी गर्ने अध्यादेशले शासन गर्ने नभएर संसद्ले बनाएका कानुनहरूले शासन गर्ने राजनीतिक पद्धति हो ।

संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हुन सक्दैन । यस कोणबाट हेर्दा गगन यसपटक आफूले अँगाल्दै आएको मूल्य र मान्यताबाट नराम्ररी चिप्लिएका छन् । त्यसबाट उनलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? त्यसको वासलात भने समयको ऐनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

गगनका केही समर्थकहरू ओलीले यसपटक उनलाई पनि नराम्ररी चिप्लाएको बताइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, यसअघि रवि लामिछानेलाई सरकारी घाँस खुवाएर पुरानै कित्तामा पु¥याएका ओलीले यसपटक गगनलाई अध्यादेशको कालो टीका लगाइदिए ।

अवस्था परिवर्तन, पुस्तान्तरणलगायतका बिकाऊ नारा दिएर महामन्त्रीसम्म पुगेका गगन केही समययता देउवाको उत्तराधिकारी हुने लाइनमा छन् । सभापति हुनका लागि उनले कित्ता परिवर्तन गरेको भन्नेहरूको कमी छैन । यद्यपि, उनका समर्थकहरू अहिले नै स्थिति त्यति पर पुगेको कुरा मान्न तयार छैनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, अध्यादेशको कोतपर्व मच्चाइरहेको सरकारले कहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउँछ र यी अध्यादेशहरूलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान्छ ? यसै पनि विधेयक अधिवेशन भनिने संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन तीन साता ढिलो भैसकेको छ ।

यो अधिवेशन सरकारका लागि सहज नहुने निश्चित छ । सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्न अनेक मुद्दा दिइरहेको छ । तीनै मुद्दामा टेकेर उनी संसद् घेराबन्दी गर्ने बताइरहेका छन् । त्यस्तो भयो भने सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले संसद् चलाउनै सक्दैन । यही निष्कर्षमा पुगेर नै अध्यादेशको कोतपर्व मच्चाइएको हुनुपर्छ ।

यसपटक सरकार ओलीले मात्र चलाइरहेका छन् भन्ने अवस्था छैन । ओलीमाथि देउवा हाबी छन्, देउवामाथि आरजु । आरजु जसरी भए पनि ओलीको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कार्यकाल बढाउन र त्यसपछि भरिसक्य आफैँ नभए श्रीमान्लाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा छिन् । उनको यो महत्त्वाकाङ्क्षी रणनीतिको काँधमा बन्दुक राखेर नै ओली अध्यादेशको बन्दुक पड्काइरहेका छन् । यसबाट ओली कांग्रेसको अनुहारमा पनि बारूदको बालो पोत्न सफल भएका छन् ।

समग्रमा देश अनेक सत्ता प्रयोगहरूको प्रयोगशाला भएको छ । स्थीर सरकार दिने र देशमा सुशासन र आर्थिक विकासको दुन्दूभी बजाउने भनेर बनाइएको एमाले–कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृंखला हो ।

सामान्यतः बहुदलीय लोकतन्त्रमा संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने चलन नै हुँदैन । त्यही अपवाद प्रयोग गरेर पनि नेपाललाई अजीवको प्रयोगशाला बनाइयो । यसले केही परिणाम दिन्छ कि भनेर ‘पर्ख र हेर’को स्थिति बनेको पनि हो । तर, यो प्रयोगशालामा जे जे प्रयोग भइरहेको छ, त्यो हेर्दा आशावादी हुनुपर्ने खासै आधार देखिँदैन । अध्यादेशको कोतपर्वको रूपमा मच्चाइएको पछिल्लो प्रकरणले पनि अरू निराशा नै बढाएको छ ।