न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा न्याय र कानून जगतको महत्वपूर्ण दायित्व छ– राष्ट्रपति
उनले राज्यको कार्यकारणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार एउटै निकायबाट प्रयोग भइरहेको तत्कालीन अवस्थामा यो ऐन (प्रधान न्यायालय ऐन, २००८) लागू भएपछि व्यवहारिक रुपमै शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप न्याय सम्पादनको कार्यको थालनी भएको हुँदा न्याय र कानून जगतमा यो दिनको विशेष महत्व रहेको धारणा व्यक्त गरे।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैं