डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन महसुल विवाद समाधानको दिशामा
मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताए।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं