श्रम-राेजगारका लागि ८ अर्ब बजेट, प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमलाई मात्रै ६ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गर्ने, श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएकाे छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं