काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की 'जीवन्त' करिब पाँच महिना जेल जीवन बिताएर निस्किएका छन्।

गत चैत १ गते कार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न मुद्दामा म्याद थप गर्दै पाँच महिना प्रहरी हिरासतमा नै राखिरह्यो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले अहिलेसम्म विप्लवका ५ सयभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ गरिसकेको छ।

सरकार र विप्लव समूहको वार्ता ढुलमुल ढुलमुल रहेको छ। सरकारले पटक-पटक वार्ताको आह्वान गर्दा पनि विप्लव समूह वार्तामा नआएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने विप्लव समूह आफ्नो माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म वार्तामा नआउने ढिपी कसेर बसेको छ। वार्ताका शर्तमा सरकार-विप्लव समूहबीच कुरा मिलेको छैन।

नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका कार्की सरकार र विप्लव समूह दुवैसँग वार्ताको विकल्प नभएको दाबी गर्छन्। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा कार्कीले भने, 'राजनीतिक संवादबिना देश अगाडि बढ्न सक्दैन। सरकारसँग वार्तामा जानुको विकल्प नै छैन। राजनीतिक रुपमा माग सम्बोधन नगरे देश अराजकतातिर जान्छ।'

गत फागुन २८ गते सरकारले विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसअघि नै विप्लव समूहको विस्फोटमा केही मानिसले ज्यान समेत गुमाइसकेका थिए। ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको बम विस्फोट विप्लव समूहको लागि ठूलो क्षति पुर्‍याउने घटना बन्यो। बाटोमा हिँडिरहेका सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो।

'एउटा कमजोरी हो। हामीले यसको समीक्षा गरिरहेका थियौँ। तर सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो', नेता कार्कीले भने।

प्रतिबन्धपछि प्रहरी र विप्लव समूहबीच पटक-पटक दोहोरो मुठभेड भए। त्यसमा विप्लव कार्यकर्तासँगै सुरक्षाकर्मीले समेत ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। भीडन्तसँगै देशमा एक किसिमको आतंक पैदा भयो। धेरैले देश फेरि द्वन्द्वमा गएको पनि संकेत गर्न थालेका थिए।