काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा देभरमा स्थानीय तहहरूमार्फत दुई खर्ब ६ अर्ब चार करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। हालसम्म महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयलाई विवरण उपलब्ध गराउने ६६५  स्थानीय सरकारले तीन खर्ब ३६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा वर्षभरमा खर्च गरेकोमा विनियोजित बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यलयमा पेश गरिएको विवरणको आधारमा ४९ प्रतिशत चालू र ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। 

हालसम्म ७५३ स्तानीय तहमध्ये ६६५ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएकोमा ८८ वटा स्थानीय तहले खर्च विवरण उपलब्ध गराएमा छैनन्। प्रदेश ५ का स्थानीय तहको खर्च सबैभन्दा बढी विनियोजित बजेटको आधारमा  प्रदेश ५ का स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ को १०९ स्थानीय तहमध्ये १०८ ले विवरण उपलब्ध गराएका छन्। यी स्थानीय तहले ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो विनियोजन गरिएको रकमको आधारमा ६६.४८ प्रतिशत रकमको खर्च भएको ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ भने १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। खर्च रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र १ को देखिएको छ। प्रदेश ३ को ११९ स्थानीय तहमध्ये विवरण उपलब्ध गराएको १०९ स्थानीय तहको खर्च ४६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

विनियोजित बजेट ७४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आधारमा ६२ प्रतिशत खर्च रहे पनि खर्च भएको रकमको आधारमा भने सबैभन्दा बढी हो। जसमा चालू खर्च २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च २५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै, प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छन्।

जसअनुसार ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६४ प्रतिशत खर्च अर्थात् ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये २० अर्ब आठ करोड चालू खर्च रहेको छ भने २० अर्ब २८ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ। कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश खर्च भएको रकम वा विनियोजित बजेटको आधारमा गत वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ।

विनियोजित बजेटको आधारमा यो प्रदेशका स्थानीय तहले ४९ प्रतिशतमै खर्च भएको छ। जम्मा २४ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जसमध्ये ६ अर्ब २५ करोड चालू र ६ अर्ब चार करोड पुँजीगत खर्च भएको छ। खर्च रकमको हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश ३ को तुलनामा कर्णाली प्रदेशको खर्च करिब पाँच गुणा कमी देखिन्छ। त्यसो त कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका तुलनामा प्रदेश तीनमा स्थानीय तहको संख्या ४० वटा बढी छन् भने प्रदेश ३ मा दुई महानगरपालिकासमेत छन्।